काठमाडौं : मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा नेपालका थप २३० म्यानपावर कम्पनीको नाम दर्ता भएको छ । यसअघि २५ वटा म्यानपावर कम्पनी उक्त प्रणालीमा दर्ता भएकोमा मंगलबार दिउँसो २३ वटा म्यानपावर कम्पनी मातहत रहने गरी थप २३० म्यानपावर कम्पनीको नाम उक्त प्रणालीमा दर्ता भएको सार्वजनिक भएको हो ।

एफडब्लुसिएमएसले बंगलादेशको जस्तै गरी नेपालका २३० म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो प्रणालीमा दर्ता गरेको छ ।

उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएका २५ मध्ये दि रिभर ओभरसिज प्रा.लि. र ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिस प्रा.लि. मातहत भने कुनै पनि म्यानपावर कम्पनी राखिएको छैन । यसअघि दर्ता रहेका २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीमध्ये प्राविधिक कारण बताएका एसिया लिंक ओभरसिज प्रा.लि. र फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि. बाहेक सबै म्यानपावर कम्पनीले एफडब्लुसिएमएसमा नाम समावेश भएकोमा अनभिज्ञता जाहेर गर्दै नाम फिर्ताका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत मलेसियामा निवेदन पठाएका थिए । तर उनीहरूको नाम प्रणालीबाट हटेन । बरु नेपालका २३० म्यानपावर कम्पनीको नाम प्रणालीमा थपियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले व्यवसायीलाई फुटाउने र अलमलमा पार्ने नियतले २३० म्यानपावर कम्पनीको नाम थप गरिए पनि ९ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी कथित प्रणालीबाहिर रहेको बताए । आफ्नो व्यवसाय गर्ने अधिकार खोसिँदा व्यवसायी टुलुटुलु हेरेर नबस्ने भएकाले सिन्डिकेट लाग्ने सम्भावना भने नरहेको उनले बताए ।

मलेसियामा विदेशी कामदार केन्द्रीकृत

आप्रवासी कामदारहरूका लागि स्रोत र गन्तव्य दुवैमा एकैसाथ कार्यान्वयनमा आउने उक्त प्रणालीमा नाम समावेश नभएको म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा कामदार पठाउन सक्दैनन् ।

संघले नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा संलग्न एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमार्फत सीमित संस्थालाई समेटेर अन्य व्यवसायीलाई व्यवसायबाट बाहिर राख्ने सिन्डिकेटको प्रयास गरिएको भन्दै सुरुवातदेखि नै चर्को विरोध गरेको छ ।

संघको विरोध र दबाबपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले उक्त प्रणालीमा सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीको मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र वैदेशिक रोजगार विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर छानबिन सुरु गराएका छन् । तर छानबिन नसकिँदै मंगलबार एफडब्लुसिएमएसमा थप म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएको हो ।

२३० संस्था दर्ता भएको सार्वजनिक भएपछि मंगलबार नै संघको बैठक पनि बसेको थियो । नेपालका २५ वटा इजाजतपत्रवाला संस्थालाई ‘मुख्य संस्था’ तथा थप २३० वटा इजाजतपत्रवाला संस्थालाई तिनको ‘सहायक संस्था’का रूपमा राखेको भन्दै अध्यक्ष खत्री र महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थाको कानुनी हैसियत समान रहेको अवस्थामा केही संस्थालाई मुख्य र बाँकीलाई तिनको अधीनस्थ संरचनामा राख्ने व्यवस्था नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को मर्म तथा समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुनै पनि संस्था वा समूहलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था संघलाई स्वीकार्य नभएको संघको भनाइ छ ।

संघले केही दिनअघि मात्रै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरी मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमार्फत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई छानेर अन्य व्यवसायीलाई व्यवसायबाट बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको विषय गम्भीर भएको भन्दै छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको थियो ।