गत वर्षको जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक समीकरण मात्र बदलेन, अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो असर छाड्यो । आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट करिब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भयो । त्यसको ठुलो हिस्सा निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुप¥यो । आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा सम्हालिन नसक्नु र नयाँ लगानीका लागि उत्साहित नहुनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद् संकेत होइन । आन्दोलनका क्रममा सरकारी, निजी, घरपरिवार तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको तथ्यांक छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो । वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा मात्रै १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको थियो । यति ठुलो क्षतिपछि निजी क्षेत्रले तत्कालै नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउनु अस्वाभाविक होइन ।

ठुला व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई नै लक्षित गरेर भएको आगजनी र तोडफोडले लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ । होटल हिल्टन, हायात, भाटभटेनी, वर्णवासलगायतका व्यवसायमा ठुलो क्षति भयो । होटल क्षेत्रमा मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको बताइएको छ । यद्यपि, संकटपछि पनि व्यवसायीले पुनः उठ्ने प्रयास गरिरहेका छन् । भाटभटेनीले पूर्ण क्षति भएका १२ मध्ये आठवटा स्टोर पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । बाँकी चारवटा पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तर केही व्यवसायीको पुनर्निर्माण प्रयासलाई समग्र लगानी वातावरण सुधारिएको संकेत मान्न सकिँदैन ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु अझ चिन्ताको विषय हो । आन्दोलनपछिको लामो समय निर्वाचनमा बित्यो । निर्वाचनपछि बलियो सरकार बने पनि निजी क्षेत्रले लगानीका लागि पर्याप्त भरोसा गर्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु तर व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जा माग नबढ्नु अर्थतन्त्रमा रहेको मनोवैज्ञानिक समस्याको संकेत हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत र पुनर्निर्माणको आश्वासन दिएर मात्र पुग्दैन । लगानीको सुरक्षा, सम्पत्तिको संरक्षण, नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । आन्दोलनमा क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि राज्यको क्षमता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी लगानी अपरिहार्य छ । निजी क्षेत्रले सुरक्षित महसुस नगरेसम्म रोजगारी, उत्पादन र राजस्व बढ्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले विगतको क्षतिको समीक्षा गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने ठोस कदम चाल्नुपर्छ । निजी सम्पत्तिमाथि फेरि कुनै पनि बहानामा आक्रमण हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । लगानीको सुरक्षा र विश्वास फर्काउन सके मात्र राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।