सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कानूनका कारणले काम भएन भन्ने अवस्था नबनाउन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको प्रदेश बाल अधिकार समितिको पहिलो बैठकमा मन्त्री भण्डारीले नागरिकमैत्री काम गर्दा अल्झन नआउने गरी त्यसअनुसारको कानून बन्नुपर्ने बताए ।
कानून नागरिकमैत्री बन्नुपर्ने धारणा राख्दै सेवा प्रदायक निकायले नागरिकलाई सेवा दिँदा कानूनी कारण देखाएर अवरोध हुने वातावरण नबनाउन सुझाव दिए । त्यसअनुसार नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । महिला र बालबालिकाको सवालमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायको साझा धारणा बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
न्यायका लागि आएका व्यक्ति दुःख पाएर फर्किने अवस्था नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । पूर्वाधार विकाससँगै नागरिक सचेतना पनि आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । यसका लागि प्रादेशिक संरचना अनुसार अहिलेका कामहरू हुन सकेका छैनन् । तदनुरूप वर्तमान सरकारले संरचना बनाउने र त्यस अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराए ।
साथै, शुक्रबारको उक्त बैठकले समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा छलफल गरेको छ भने समितिको सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको सदस्यमा तीन जना मनोनीत भएका छन् । पवित्रा शाही (सुर्खेत), नवराज बिसी (दैलेख) र राजेन्द्र विक्रम शाही (जाजरकोट) लाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
