रौतहट : ​रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा नगरसभा सञ्चालनलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरूबीच चर्किएको राजनीतिक खिचातानी र अंकगणितीय दाउपेच पुनः सतहमा आएको छ । शनिबार साँझ स्थानीय विजयपुर माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा डाकिएको नगरसभा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ ।

​नगरपालिका प्रशासनका अनुसार साँझ करिब साढे ५ बजे बैठक सुरु गर्ने तालिका मिलाइएको थियो । बैठकमा सहभागी हुन केही जनप्रतिनिधिहरू विद्यालय परिसरमा भेला भए तापनि सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी अंकगणित नपुगेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सभामा उपस्थित गराउन नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत समेत पटक-पटक सूचना जारी गरिएको थियो ।  

​नगर प्रमुख गोपाल राय यादव भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा परेका कारण हाल उपप्रमुख अम्बेया खातुनले कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् ।

पालिकाको संरचना अनुसार नगरसभामा कुल ६० जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर नगर प्रमुख यादवको निलम्बन, वडा नम्बर ४ का एक सदस्यको निधन र वडा नम्बर ११ का एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण हाल तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या ५७ मा सीमित भएको छ ।

​कार्यवाहक नगर प्रमुख खातुन पक्षका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि नियमानुसार ३० देखि ३१ जना सदस्यको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य थियो । तर शनिबारको बैठकमा करिब २५ जना मात्र उपस्थित भएपछि सभा स्थगनको घोषणा गर्नुपरेको दाबी गरिएको छ ।

​यता निलम्बित नगर प्रमुख यादव पक्षका जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूसँग ३२ जना सदस्यको स्पष्ट बहुमत रहेको र उनीहरू सबैले बैठक बहिष्कार गरेको दाबी गरेका छन् । वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरीलगायतका जनप्रतिनिधिहरूले वर्तमान पालिका नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

​यादव पक्षधर जनप्रतिनिधिहरूले कार्यवाहक नगर प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको पालिका प्रशासनले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूका आधारभूत मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । पालिकाभित्र आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन र वित्तीय पारदर्शिताको ग्यारेन्टी नभएसम्म नगरसभाका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन् ।

​उता कार्यवाहक नगर प्रमुख खातुन पक्षले भने पालिकाको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलबभत्ता, विकास निर्माणका योजना तथा बजेट पारित गर्नका लागि नगरसभा अनिवार्य रहेको बताउँदै आएको छ । यसअघि पनि विद्युत् महसुल बक्यौता भुक्तानी र योजना बाँडफाँडको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरूबीच विवाद उत्पन्न हुँदा नगरसभा लामो समय रोकिन पुगेको थियो ।