काठमाडौं : सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ पारित गरिँदैछ ।
दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । छलफलपछि विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन लागेको विधेयकमा सुरुमा आएका प्रवाधानहरू हेरफेर गरिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हट्यो बहालवाला सैनिकले नै राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।
यसले सेवा दलमा नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका केही खुम्च्याएको हो । सेवा दललाई नागरिक र गैरसैनिक प्रकृतिको बनाइएको छ ।
नेपाली सेना अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय सेवा दलले विद्यार्थीलाई अनुशासन, नेतृत्व, देशप्रेम तथा स्वयंसेवाको भावनासहितको तालिम दिँदै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नयाँ विधेयकले भने त्यस्तो सेवा दलको संरचना र सञ्चालनमा सेनाको भूमिकालाई केही सीमित गरेको हो ।
मूल विधेयकमा रहेको बहालवाला सैनिक अधिकारीले नै सेवा दलको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था हटाएसँगै राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सैन्य अधिकारीमै सीमित रहने अवस्था अन्त्य भएको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा सुझाएका थिए । त्यसअनुसार सांसदहरूको संशोधन समेत परेको थियो ।
यसआधारमा संसदीय समितिले बहालवाला सैनिकबाटै तालिम दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको हो । तर प्रशिक्षक छनोटमा सेनाको भूमिका भने रहनेछ ।
संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुने छन् । महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मूल विधेयकमा प्रधानसेनापतिले एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेकोमा समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसले महानिर्देशक छनोटमा सरकारलाई थप विकल्प दिएको छ ।
सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।
रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति र सेनाका बलाध्यक्ष रथी सदस्य रहनेछन् । रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य हुनेछन् ।
संसदीय समितिले निर्देशक समितिमा सरकारले तोकेको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको महिला कर्मचारी थप गरेको छ । यसले सेवा दलको निर्णय संरचनामा निजामती क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढाएको छ ।
अर्थात्, निर्देशक समितिमा सेनाको तुलनामा निजामती प्रतिनिधित्व पनि बढाएको छ ।
संसदीय समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार विधेयकमा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संशोधन राष्ट्रिय सेवा दलको प्रकृतिमा छ ।
मूल विधेयकमा नरहेको व्यवस्था थप गर्दै राष्ट्रिय सेवा दल नागरिक तथा गैरसैनिक प्रकृतिको हुने स्पष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, ‘प्रशिक्षक’को परिभाषामा रहेको सैनिक तथा गैरसैनिकसम्बन्धी शब्दावली पनि हटाइएको छ । यसले राष्ट्रिय सेवा दललाई सैनिक संरचनाको विस्तारका रूपमा भन्दा नागरिकलाई राष्ट्रसेवा र स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने संस्थाका रूपमा कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने आधार दिएको छ ।
यद्यपि, सेवा दलको शिक्षालय तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि नेपाली सेना र निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था कायमै छ । अर्थात् सेनाको संस्थागत संलग्नता समाप्त गरिएको छैन ।
संसदीय समितिका सभापति ढकालका अनुसार संशोधित विधेयकमा गरिएको अर्को महत्वपूर्ण संशोधन राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम र सैनिक सेवाबीचको सम्बन्धसँग रहेको छ ।
राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम लिएको कारण मात्रै कुनै व्यक्तिलाई सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था संसदीय समितिले थपेको छ । यससँगै तालिम लिएका व्यक्तिले पछि सैनिक सेवामा जाने वा नजाने निर्णय आफैं गर्न पाउनेछन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पनि संसदीय समितिमा जवाफ दिने क्रममा तोकिएको मापदण्डअनुसार तालिम लिने वा नलिने विषय व्यक्तिको स्वैच्छिक अधिकार भएको बताएकी थिइन् ।
यसका साथै स्वयंसेवक परिचालनमा संसद्को निगरानी रहने व्यवस्था राखिएको छ । सेवा दलको तालिम विद्यार्थीमा मात्र सीमित नरहने व्यवस्था कायम छ । विधेयकअनुसार राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई पनि तालिम दिन सकिने छ ।
तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ ।
तर सरकारले त्यस्ता स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्का दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था संसदीय समितिले थपेको छ । यसले सेवा दलबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिको परिचालनमा संसद्को जानकारी र निगरानीको बाटो खोलेको छ ।
यो विधेयकमाथि सांसदहरूले १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि संसदीय समितिले विधेयकका नौ दफामा संशोधन र एउटा दफामा परिमार्जन गरेर अगाडि बढाएको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिका सभापति ढकालले यो विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले भनेका छन्, ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाइ नैतिक र अनुशासित बनाउने तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयमसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने उदेश्य रहेको छ ।’
यही विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी रहेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किन्छ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
.jpg)
