काठमाडौं : विज्ञापन प्रकाशनमा लगाइएको रोकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नहुने दाबीसहित सरकारले सर्वाेच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ ले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हनन् भएको दावी सहित परेको रिट निवेदन उपरको लिखित जवाफ पेस गर्दै सरकारले सो जिकिर गरेको हो । विज्ञापन प्रकाशनको सम्बन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर नगर्नै दावी गर्दै रिट समेत खारेजको माग सरकराले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालै सर्वोच्च अदालतमा छुुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेस गर्दै सो जिकिर गरेका हुन् ।
लिखित जवाफमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४, ३० र ४० को संशोधनले सेवा प्रदायकलाई सरल, सहज र सुलभ हुनुको साथै खरिद प्रणालीमा स्वच्छता कायम गर्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदिन र पारदर्शिता कायम गर्न सो व्यवस्था गरिएको जिकिर पनि लिखित जवाफमा गरिएको छ ।
विधायिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेको विषयलाई असंवैधानिक भन्न मिल्ने नदेखिएको, ऐन निर्माण गर्ने र संशोधन गर्ने विधायिकालाई संविधानले अधिकार दिएको भन्दै ऐन संशोधन गर्नु विधायिकाको दायित्व भएको समेत लिखित जवाफमा जिकिर गरिएको छ । संशोधनले सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाले आफ्नो विचार, समाचार र विश्लेषण स्वतन्त्र रुपले प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने अधिकारमा रोक नलगाइएकोले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विज्ञानको सम्बन्ध समेत नरहेको जिकिर गरिएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकसँग संशोधनको कुनै सम्बन्ध नभएको, पत्रिका र सरकारी अनलाइनमा बोलपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दा दोहोरो पर्ने भएकाले सरकारी अनलाइनबाट मात्र प्रकाशित गर्ने गरी संशोधन गरेको नि जिकिर गरिएको छ ।
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सरकारी विज्ञापन पत्रिकामा प्रकाशित गर्न नपर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको संशोधन संविधान विपरीत भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले जेठ १२ मा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकै बेला संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले संशोधन स्वीकृत गरेकापश्चात् सो संसोधन भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट असार २५ मा प्रमाणीकरण भएपछि पुनः अधिवक्ताद्धय लुईटेल र पुडासनैले संसोधन खारेजीको माग सहित पुरक निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको साउन २७ गते बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा सात दिनको समय दिई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
.jpg)
