रौतहट : गत आर्थिक वर्षको वित्तीय हिसाब मिलान फछ्र्योट हुन नसक्दा रौतहटका १२ वटा स्थानीय तहको खाता सञ्चालन तथा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक बजेट निकासा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय  रौतहटका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया र सर्तहरू पूरा नगरेका कारण पालिकाहरूको वित्तीय खाता सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो ।  

कोलेनिका स्रोतका अनुसार स्थानीय तहहरूले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न वित्तीय शीर्षकअन्तर्गत प्राप्त गरेको अनुदान र त्यसको स्रोतगत खर्च विवरणको आधिकारिक खाता मिलान गर्न सकेका छैनन् । विशेष गरी असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट रकम राजस्व खातामा फिर्ता दाखिला नगरेको वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै पुरानो दायित्व बाँकी राखेको तथा बजेट निकासा प्रणाली अनुसार पेश गर्नुपर्ने प्रमाणिक कागजात बुझाउन नसकेपछि कोलेनिकाले निकासा रोकेको हो ।   

जिल्लामा रहेका कुल १८ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये ६ वटा पालिकाले भने समयमै प्रक्रिया पुरÞ्याएर हिसाब मिलान गरिसकेका छन् । सदरमुकाम गौरसहित देवाही गोनाही, कटहरिया, बौधिमाई, गुजरा र वृन्दावन नगरपालिकाले वित्तीय प्रणाली अनुसार हिसाब दुरुस्त गराई खाता सञ्चालन गरिसकेको कोलेनिकाले जनाए । बाँकी १२ वटा पालिकामा भने आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ ।  

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तहको खाता बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नियमित सेवा प्रवाह पूर्वाधार निर्माणको भुक्तानी र कर्मचारीको पारिश्रमिकमा परेको छ। विशेष गरी बडादसैं तथा तिहारजस्ता ठूला पर्वको मुखमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरू मारमा परेका छन् । 

खाता सञ्चालन नहुँदा साउन महिनादेखिको तलब भत्ता रोकिएको छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरिसकेका पूर्वाधार विकास योजनाहरूको नियमानुसार पाउने भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा चाडपर्वका बेला स्थानीय बजारमा समेत आर्थिक मन्दीको असर देखिने चिन्ता स्थानीयवासी तथा व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् । 

सशर्त अनुदानको करोडौं रकम अनिश्चित

प्राप्त स्रोतका अनुसार जिल्लाका दुई ठूला पालिका—गढीमाई नगरपालिकामा करिब चार करोड र गरुडा नगरपालिकामा करिब छ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान शीर्षकको बजेट खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको पाइएको छ । नियमानुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको सशर्त अनुदानको रकम स्वतः कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सङ्घीय संचित कोषमा फिर्ता हुनुपर्छ ।  

तर उक्त रकमको वास्तविक अवस्था के–कस्तो छ, राजस्व खातामा दाखिला भयो कि भएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित पालिका प्रशासनले हालसम्म स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले गर्दा स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्च विवरण फिर्ता गरिएको बजेटको भौचर र स्रोतगत हिसाब विवरण नआएसम्म नयाँ खाता सञ्चालन गर्न कानुनतः नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले तत्काल नगरसभा वा कार्यपालिकाको निर्णयसहित गत आवको प्राप्त अनुदान, वास्तविक खर्च, फिर्ता रकम र बाँकी दायित्वको स्पष्ट स्रोतगत अभिलेख बुझाउनुपर्नेछ । पालिकाहरूले वित्तीय अनुशासन पालना गर्दै कागजी प्रक्रिया छिटो फछ्र्यौट नगरेसम्म आगामी दिनमा स्थानीय निकायको दैनिक कामकाज अझ बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।