काठमाडौं : सरकारले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३’ ल्याएको छ । यसको उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ ले खारेज गरेका प्रावधान जगाउनु हो । यो अध्यादेश २०८३ साल १९ गते जारी भएको थियो । जसले एकैपटक १५ सयभन्दा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । 

मंगलबार सोही अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था जगाउने गरी प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३’ ल्याएका हुन् । उनले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाट अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आवश्यक भएको हो ।’ 

यो कार्यकारी शक्तिको प्रयोगमाथिको प्रश्न हो । कानुनलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएको उदाहरण पनि हो । अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त भएका विभिन्न बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण र परिषद्का १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लियो । तर, नयाँ मान्छे नियुक्त गर्ने उद्देश्यले सरकारले तिनै पुराना कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन खोजेको छ । 

अध्यादेशको उद्देश्य कानुन सुधार नभएर पदमा रहेकालाई विस्थापन गर्ने उद्देश्य मात्रै राखेको देखाएको छ । यसले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भएको संविधानकै व्यवस्थाले देखाउँछ । 

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनेर संविधानले सरकारलाई सर्तसहित अध्यादेश ल्याउन सक्ने अधिकार दिएको छ । 

यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दै सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिलजस्ता मुलुकका महत्त्वपूर्ण निकायका ऐनहरूलाई संशोधन र खारेज गरेको थियो । जसबाट ती निकायमा कार्यरत १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।

संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पनि सरकारले ल्याएन । अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएपछि नयाँ नियुक्त गर्न पुरानै कानुन ब्युँताउने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो । 

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा २ मा अध्यादेशले संशोधन वा खारेज गरेका ८५ वटा ऐनका व्यवस्थाहरू ‘स्वतः जागेको मानिने’ उल्लेख छ । अर्थात्, अघिल्ला पदाधिकारी हटेसँगै रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्त गर्न सरकारलाई पुरानै ऐनका व्यवस्था चाहिएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर सार्वजनिक पदाधकारी हटाउने र हटिसकेपछि फेरि पुरानै कानुन ब्युँताउने कार्यमा सरकार अग्रसर भएको हो ।