काठमाडौं : सरकारले भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पूर्ण क्षति भएका तथा उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनर्स्थापना नगर्ने भएको छ । प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर नयाँ सहर तथा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको हो । 

बाढी गएको २७ दिनपछि सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा वैकल्पिक बसोवास नभएका प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित जग्गासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । 

समितिका अनुसार पहिचान भएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल तीन हजार २७९ रोपनी दुई पैसा छ । रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ ।

क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा दुई हजार ६६५ रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना एक पैसा दुई दाम र धादिङमा २२ रोपनी तीन पैसा एक दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

छैन पुरानै बस्तीमा फर्किने मन 

२०७२ सालको भूकम्पपछि विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित भन्दै पुनर्स्थापना गरिएका कतिपय बस्तीमै पटक–पटक बाढीपहिरोको जोखिम देखिएको छ । भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले त्यस्ता बस्तीमा समेत ठुलो क्षति पु¥याएपछि प्रभावित परिवार पुरानै ठाउँमा फर्किन अनिच्छुक देखिएका छन् । 

उत्तरगया गाउँपालिकाका प्रवक्ता टुकुप्रसाद सुवेदीले प्रभावितका लागि गाउँपालिकाले जग्गा पहिचान गरिसकेको बताए । ‘हामीले जग्गा पहिचान गरिसकेका छौं, बस्ने नबस्ने उहाँहरूको चाहना हो,’ उनले भने । प्रभावित परिवार गाउँपालिकाको सम्पर्कमा आउन थालेको उनले जानकारी दिए ।

नदीको बहाव क्षेत्र, पहिरोको जोखिम, भूगर्वीय अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको सम्भावनासमेत अध्ययन गरेर बस्तीको स्थान निर्धारण गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक र वैज्ञानिक ढंगले पुनर्स्थापना अघि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘साविकको ठाउँमा बस्ने कुरा भएन, त्यसभन्दा सुरक्षित ठाउँमा बसाल्ने योजना छ,’ उनले भने ।

‘टाउनसिप’ अवधारणामा नयाँ सहर

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बाढीबाट क्षति भएका स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्न सम्भव नभएको बताएका छन् । सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले प्रभावित नागरिकका लागि नयाँ सहर विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए । ‘अब हामी नयाँ सहर बनाउने अवधारणामा जानेछौं । अहिले भूकम्पभन्दा फरक तरिकाले जानुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘जुन स्थानमा क्षति भएको हो, त्यही स्थानमा फर्काउने योजना छैन ।’

सरकारले नयाँ बस्तीमा घर मात्र निर्माण नगरी उद्योग, बजार, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सडक, विद्युत्, सञ्चार र अन्य सार्वजनिक सेवासहितको एकीकृत पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको छ । आवश्यक परे निजी जग्गासमेत खरिद गरेर बस्ती विकास गरिनेछ ।

यसअघि सरकारले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रभावित तथा जोखिमयुक्त बस्तीका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । नयाँ बस्ती विकास गर्दा प्रभावित नागरिक र स्थानीय तहलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराउने सरकारको योजना छ ।

७ हजार ५७० घर पूर्ण क्षति

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार बाढीपहिरोबाट नुवाकोटमा तीन हजार ९७७, धादिङमा तीन हजार ४५१ र रसुवामा एक हजार ७७९ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै, गोरखामा २६३ र चितवनमा १८९ घरमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । 

नुवाकोटको विदुरमा तीन हजार २६ घर, किस्पाङमा ६९६, बेलकोटगढीमा २९२ र तारकेश्वरमा ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । धादिङको बेनीघाट रोराङमा एक हजार ३७, सिद्धलेकमा ३२८, गजुरीमा १०७ र गल्छीमा ९९ घरमा क्षति पुगेको छ । रसुवाको गोसाइँकुण्डमा एक हजार ४३, उत्तरगयामा ५६७, कालिकामा ११२ र आमाछोदिङ्मोमा ५७ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्णयअनुसार पाँच जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।