क्वालालम्पुर : मलेसियाको मानव अधिकार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि समझदारीपत्र नवीकरण गरिएको छ ।

मलेसियाको मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष दातुक सेरी मोहम्मद हिशामुद्दिन युनुसका अनुसार सन् २०१९ देखि हुँदै आएको सहकार्यअन्तर्गत सूचना आदानप्रदान, उजुरीसम्बन्धी समन्वय, संयुक्त अनुगमन र अनुसन्धान हुँदै आएको छ ।

उनका अनुसार सन् २०२१ देखि आयोगमा जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी १०७ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ४६ वटा नेपाली आप्रवासी श्रमिकसँग सम्बन्धित छन् । उजुरीमा रोजगारदाताले पासपोर्ट नियन्त्रणमा राख्ने, लामो समय काम गराउने, तलब नदिने वा ढिला गर्ने, ओभरटाइमको भुक्तानी नगर्ने तथा असुरक्षित कार्यस्थलजस्ता विषय छन् ।

मलेसियाको मानव अधिकार आयोगका अनुसार नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये कारखाना तथा सुरक्षा गार्ड क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल दूतावासको तथ्यांक उद्धृत गर्दै हिशामुद्दिनले सन् २०१८ देखि मे २०२४ सम्म मलेसियामा २ हजार २१४ नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी दिए । मृत्युका कारणमा हृदयसम्बन्धी समस्या, आत्महत्या, दीर्घरोग, कार्यस्थल तथा सडक दुर्घटना र कोभिड–१९ लगायत उल्लेख छन् ।

मलेसियाको मानव अधिकार आयोगले विदेशी नागरिक राखिने अध्यागमन हिरासत केन्द्रको समेत अनुगमन गर्दै स्वास्थ्य सेवा, परिवारसँग सम्पर्क, कन्सुलर सहायता र दूतावाससँगको पहुँचलगायत विषय हेर्दै आएको जनाएको छ ।

नवीकरण गरिएको समझदारीपत्र अन्तर्गत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी विषयमा सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन (पिइआरकेइएसओ) र मलेसिया जेल विभागसँग समेत छलफल गर्ने तयारी रहेको  जनाइएको छ ।