काठमाडौं : ६ असोज २०८३ को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालको सवाल–जवाफ चल्यो । विषय थियो, सर्वोच्च अदालतको भूमिका । 

न्यायालय परिवर्तनको पक्षमा नरहेको भनेर रास्वपाका सांसद न्यौपानेले प्रश्न उठाए । एमालेका सांसद बरालले अदालतबारे अनावश्यक टिप्पणी गरिएको भनेर प्रतिवाद गरे । ‘पछिल्ला घटनाक्रमहरू नियाल्दा अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेजस्तो महसुस हुँदैन,’ न्यौपानेले भनेका थिए, ‘न्यायालय कस्तो छ भनेर न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी, नेतालाई नसोधौं । मुद्दा हारेर रन्थनिएको मुद्दावालालाई पनि नसोधौं । मुद्दा जितेर हातमा फैसला बोकेको बहादुरलाई सोध्नुहोस् । उसले पनि भन्नेछ– यो न्यायालयले न्याय दिँदैन ।’

रास्वपा सांसद न्यौपानेले अदालतप्रतिको गरेको यस्तो टिप्पणीमा नियमापत्ति गर्दै एमाले सांसद बरालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतसमेत जलेको स्मरण गराए । ‘न्यायलयमाथि जसरी हस्तक्षेप गर्ने कुरा गरिँदै छ । जेनजी आन्दोलनको बेलामा सर्वोच्च अदालतलगायत धेरै अदालतमाथि आगो लगाएर यो देशको न्याय व्यवस्थामाथि हमला गरियो,’ सांसद बरालले प्रश्न गरे, ‘अब फेरि के नयाँ हमला गर्न खोजिँदै छ ?’ न्यायमूर्तिमाथिको हमला स्वीकार्य नरहेको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति सच्याउन उनले माग गरे । 

यसले प्रतिनिधिसभामा अदालत र न्यायपालिकाको भूमिकालाई लिएर बहस भइरहेको देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा फैसलाको व्याख्यादेखि न्यायाधीश नियुक्ति, सम्पत्ति छानबिन, महाभियोग र न्यायपालिका पुनर्संरचनासम्मका विषय सांसदहरूले सदनमा उठाएका छन् । यही मेसोमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको रोलक्रममाथि प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्न खासगरी विपक्षी दलहरूले उठाएका हुन् । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अवकाशपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा थिइन् । उनी नै रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा थिइन् । तर, उनलाई छाडेर संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि नै यो विवाद सतहमा आएको थियो । तर प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट रहेको सत्तारूढ दल रास्वपाको चाहनामा विपक्षीको जोर चलेन । 

अहिले पनि विपक्षी दलहरूले यो निर्णयलाई कार्यपालिकाको न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यही बेला संसद्मा रास्वपाका सांसदहरूले भने अदालतले गरेका व्याख्यामा टेकेर टिप्पणी गर्न थालेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्तरिम आदेशमाथि संसद्मा टिप्पणी भएको छ । सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लागेपछि सांसद पद निलम्बन हुनेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको व्याख्याका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन् । सम्पत्ति छानबिन रोक्ने आदेशमाथि प्रश्न उठेको छ । यसैसँग जोडिएर न्यायपालिका पुनर्संरचनाको माग आएको छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, विवादित फैसलाको संसदीय अध्ययनको प्रस्ताव आएको छ । यसमा संसद्को अधिकार क्षेत्राधिकार र अदालतको भूमिकाको विषय उठेको छँदै छ ।

रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईं प्रतिनिधिसभा नियमावलीबारे सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामै प्रश्न उठाउँछन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही व्यवस्थाको तत्काल कार्यान्वयन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । उक्त आदेशले संविधान संशोधनको बाटो र संसद्को अधिकार प्रभावित गरेको उनको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) ले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट आवश्यक दुईतिहाइ पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रक्रिया तोकेको छ । नियम २५९ ले भने नियमावलीलाई सभा, समिति र सदस्यका हकमा संघीय कानुनसरह विशेष व्यवस्था मानेको छ ।

यी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसबारे प्रश्न उठाउँदै ७ असोजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद चौलागाईंले भने, ‘यो आदेशले एकातिर संविधान संशोधनको बाटो रोकिदिएको छ भने अर्कोतिर संघीय संसद्को सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।’ 

यसैगरी, रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारका मुद्दासँग सम्बन्धित अदालतको फैसलामा प्रश्न उठाउँछन् । अदालतकै कारण झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘धन कहाँबाट आयो भनेर हेर्न नसक्ने सरकारले, धन कहाँ गयो भनेर पनि हेर्न सक्दैन, अनि पुगिन्छ कहाँ ? कसरी हुन्छ सुशासन ?’ उनको प्रश्न छ । 

उनले अदालतका आदेशका कारण भ्रष्टाचार तथा अपराधका कतिपय अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको भनेर प्रश्न उठाए । उनले भनेका छन्, ‘फाइल खोलेकै हो, अदालतले रोक्यो ।’ यस्तो जवाफले सुशासन स्थापित नहुने भन्दै न्यौपानेले न्यायालयको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी वा राजनीतिज्ञलाई नभई मुद्दा जितेर फैसला हातमा बोकेको व्यक्तिलाई सोध्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् । 

न्यायालय सुधारका लागि कार्यदल गठन, न्यायाधीशको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणमा पारदर्शिता, विवादित फैसलाको अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन, रिक्त अदालतमा सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनलगायतका कार्य गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

यस्ता बहसमा रास्वपा सांसदहरू महाअभियोगको प्रावधान देखाउँदै छन् । ‘संविधानमा भएको महाभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार होइन । तर, संविधानमा समावेश भएको महाभियोग सजावटका लागि राखिएको व्यवस्था पनि होइन,’ न्यौपानेले भनेका छन् ।