काठमाडौँ : संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु संकट र भोटेकोशी विपदबारे राखेको ऐतिहासिक धारणालाई संघीय संसदले आफ्नो मुख्य ‘निर्देशक सिद्धान्त’ बनाएर अघि बढ्ने भएको छ ।

रसुवा-भोटेकोशी विपद् अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाद्वारा गठित सर्वदलीय विशेष समितिका सदस्य-सचिव तथा संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केवल अन्तर्राष्ट्रिय भाषणमा मात्र सिमित नरहने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न संसद्ले गृहकार्य तिब्र पारेको बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै सचिव डा. पाण्डेले भोटेकोशी-त्रिशूलीको बाढीले विश्वव्यापी रूपमै नीतिगत बहसको ढोका खोलेको उल्लेख गरे । 

उनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले विगतमा नेपालमै आएर दिएको चेतावनी स्मरण गराउँदै भने, ‘राष्ट्रसंघका महासचिवले चार वर्षअघि नेपाल आएर ‘विश्वको छानो खस्दै छ’ भन्नुभएको थियो, आज त्यो त्रासदी हाम्रै आँखाअगाडि प्रमाणित भएको छ । हाम्रो कुनै गल्तीबिना हामीमाथि भएको यो घोर अन्यायलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वमञ्चमा अत्यन्त व्यवस्थित र बुलन्द ढंगले स्थापित गर्नुभएको छ ।”

गत असोज ५ गते प्रतिनिधि सभाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलहरूको सहमतिमा तीन महिने कार्यादेशसहित गठन गरेको विशेष समितिले विपद्का ९ वटा क्षेत्रमा मिहिन अध्ययन थालेको जानकारी डा. पाण्डेले दिए। 

समितिले केवल औपचारिक प्रतिवेदन मात्र नबुझाएर दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र कूटनीतिको स्पष्ट खाका कोर्ने दाबी गर्दै उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले महासभामा उठाउनुभएको ६ वटा ‘आर’ र जलवायु न्यायको सन्देश नै हाम्रो समितिको ‘गाइडिङ प्रिन्सिपल’ (निर्देशक सिद्धान्त) हो । उनले देखाएको राजनीतिक र कूटनीतिक दिशानिर्देशलाई हामी फिल्डमै पुगेर, पीडित जनताको आँसु र वैज्ञानिक तथ्यसँग जोडेर इम्पिरिकल डेटा (प्रमाणमा आधारित तथ्य) मा अनुवाद गर्दैछौँ ।”

हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएको यो संकट कुनै एउटा भूगोल वा देशको मात्र सीमाभित्र नरहेको स्पष्ट पार्दै डा. पाण्डेले यसलाई क्षेत्रीय विपद्का रूपमा व्याख्या गरे । भारतको उत्तराखण्डदेखि सिक्किम र भुटानसम्मको हिमाली श्रृङ्खलामा विपद्को तीव्रता र आवृत्ति डरलाग्दो गरी बढेको दृष्टान्त दिँदै उनले भने, “हामीले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित ठानेको भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमै यति भयानक विपत्ति आयो भने अन्यत्रको अवस्था झन् कति संवेदनशील होला ? यो नितान्त सीमापार मुद्दा हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय संयन्त्र र संयुक्त परियोजनालाई अब तत्काल कूटनीतिक वार्ताको टेबलमा पुर्‍याउनुपर्छ, नेपाल एक्लैले लडेर यो संकट जित्न सकिँदैन ।”

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको प्राप्तिमा देखिएको प्रशासनिक झन्झटप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गर्दै डा. पाण्डेले यसलाई दया वा दानको नजरबाट नहेर्न चेतावनी दिए ।

कोष परिचालनमा देखिएका जटिल प्रक्रिया तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै उनले भने, “जलवायु वित्त भनेको कुनै धनी दाताले गरिबलाई दिने भिक्षा होइन, यो त हामी सबैको अस्तित्व जोगाउन अनिवार्य गरिएको सुरक्षा उपाय  हो । तर दुर्भाग्यवश अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा यति धेरै प्रक्रियागत झन्झट  खडा गरिएका छन् कि पीडितले राहत पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्छ । घर जलिरहेका बेला फाराम भराउने यो अमानवीय व्यवस्था अब खारेज हुनैपर्छ ।”

विगतका कोप सम्मेलनहरूमा नेपालका मुद्दा राजनीतिक वक्तव्यबाजीमै हराउने गरेको तीतो अनुभव स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय सभाको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ का सचिवसमेत रहनुभएका डा. पाण्डेले आगामी नोभेम्बरमा टर्किएमा आयोजना हुने ३१ औँ जलवायु सम्मेलनमा नेपाल बिल्कुलै नयाँ रणनीतिसहित प्रस्तुत हुने दाबी गरे ।

उनले दृढताका साथ भने, “विगतका कोपहरूमा हाम्रा कुराहरू राजनीतिक नाराका रूपमा मात्र उठे, तर तिनलाई स्थापित गर्ने वैज्ञानिक प्रमाण हामीसँग पुगेन । अब हामी खाली हात र खोक्रा नारा लिएर कोपमा जाँदैनौँ । संसद्को यो विशेष समितिले तयार पारेको प्रमाण र वैज्ञानिक तथ्यांकसहितको श्वेतपत्र लिएर नेपाल टर्किए पुग्नेछ । तथ्यमा आधारित भएर दाबी प्रस्तुत गर्दा मात्र हामीले विश्वबाट वास्तविक जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति लिन सक्छौँ ।”