काठमाडौं : सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रण लिएर छाडिएको विषय उठ्यो । प्रस्ट कारण र आधारबेगर नियन्त्रणमा लिएर छाडेकोबारे विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ मागे । 

जबरालाई प्रहरीले शनिबार राति घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । राति नियन्त्रणमा लिएर जबरालाई दिउँसो छाडिएको छ । तर कुन कसुर र के पुर्जीका आधारमा समातिएका हुन् भन्नेबारे प्रहरीले प्रस्ट खुलाएको छैन । यसबारे सरकारी निकायहरूले पनि आधिकारिक रूपमा केही बोलेका छैनन् ।

यो विषयमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू भने पूरै चुप रहे । कतिपय सांसदले यो विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा प्रश्न उठाएका थिए । केही सांसदले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना असहमति राखे । संसद्मा भने रास्वपाका एकजना सांसदले पनि यो विषय उठाएनन् । न सरकारको कदममा समर्थन जनाए न विरोध । 

रास्वपाका एक नेताले भने, ‘हामी यस्तो विषय (जबरालाई नियन्त्रण लिएर छाडिएको विषय)को पक्षमा छैनौं । तर संसद्मा बोलेनौं । केही विषयमा नबोल्दा सरकार सच्चिन्छ भने सच्चियोस् भन्ने हाम्रो भद्र सहमति शीर्ष तहमा भयो । यसअनुसार निर्देशित भयौं ।’ 

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पक्षधर नेताहरूले सरकारी काममा प्रश्न नगर्ने नै भए । चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणमा बोल्दा सभापति रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भय उनी पक्षधरमा पनि रह्यो । परिणाममा सांसदहरू संसद्मा चुप रहेका हुन् । 

तथापि, केही सांसदले आन्तरिक रूपमा र सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न गरेका छन् । रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले फेसबुकमार्फत कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइने भए पनि पक्राउ गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको आधार महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइन्छ भनेर कानुनमै व्यवस्था छ । तर पक्राउ गर्दा पनि सुर र ताल मिल्नैपर्छ । कसुर अदृश्य भए पनि कानुनले प्रमाण माग्छ । आरोप मात्र पर्याप्त हुँदैन, कसुर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पनि चाहिन्छ ।’

उनले कानुनको शासनको मूल मर्म अधिकारको प्रयोग गर्दा विधि, प्रक्रिया र प्रमाणको पालना गर्नु रहेको उल्लेख गरेकी छन् । ‘कानुनको शासन भनेकै यही हो । अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर विधि र प्रमाणबिना होइन,’ दर्शनाले भनेकी छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नेपाल प्रहरीको अपराधन अनुसन्धान कार्यालय टेकुले शनिबार मध्यरात नियन्त्रणमा लिएको थियो । मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई समेत प्रहरीले भेट्न दिएको दिएन । 

आइतबार दिनभरजस्तो कार्यालयमा राखेर अपराह्नतिर आफन्तको जिम्मा लगाइएको थियो । उनलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारणबारे प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’ देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएको तर्क गरेको थियो । 

प्रहरीको यो शैलीको कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । मानवअधिकार आयोगले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर प्रहरीको आलोचना गरेको थियो । साथै अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुखलाई संवैधानिक अधिकारको प्रयोग हुन नसकेको सन्दर्भमा आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ । 

यो विषयमा रास्वपाका अर्का सांसद राजीव खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । ‘चोलेन्द्र पक्राउबारे प्रहरीले भन्यो– ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘तर पक्राउको कारण गोप्य राखेर छोडियो भनियो । चोलेन्द्रमाथिको सुरक्षा खतरा कसरी टर्‍यो पत्तै पाइएन ।’

यहाँनेर उनले राज्यको भूमिका के हो भनेर व्याख्या गरेका छन् । ‘कुनै नागरिकले असुरक्षा महसुस गरे सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम राज्यको हो । तर प्रहरीले जसरी अपहरणको शैलीमा घरबाट उठायो यो तरिका सही भएन,’ उनले भने ।

चोलेन्द्रका कर्मलाई लिएर हजार प्रश्न गर्न सकिने र नैतिक तथा आर्थिक पतन भएको छ भने बेहिसाब समातिनुपर्ने उनको आग्रह छ । तर पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई मध्यरातमा समात्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘आई एम द मोनार्क अफ अल आई सर्भे’ भनियो भने सरकार र कानुनप्रतिको भरोसा भुत्ते हुन्छ,’ उनले भनेका छन् । 

सर्वोच्चले भन्यो– स्वेच्छाचारिता

मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानुनले उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘उक्त कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो काम–कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्यायसम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि काम–कारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बद्ध सबै सरोकारवालासमक्ष अनुरोध गरिएको छ । 

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक काम–कारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।  

सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।