जुम्ला : बालबालिकाले स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकारको सवालमा जिम्मेवार हुन नसकेको बताएका छन् । ‘किर्डाक नेपाल जुम्लाले आयोजना गरेको बाल अधिकार, स्रोतमा पहुँच’ सम्बन्धी बालबालिका तथा युवाको नेतृत्वमा संवाद कार्यक्रममा सहभागि बालबालिकाहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

स्थानीय सरकारले बालबालिकाका सवालहरुलाई बेवास्ता गरेको बालबालिकाहरुले गुनासो गरेका छन् । 

संघीयता आएको सात वर्ष बढी भइसक्दा पनि बालबालिकाको संरक्षण नगरेको उनीहरुले गुनासो  छ ।  त्यस्तै  नगर बाल क्लवका अध्यक्ष गोकर्ण सुनार, सरकारले बालबालिका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु बिडम्बना भएको बताए । 

उनले स्थानीय सरकारले भौतिक संरचनालाई मात्रै विकास सम्झने गरेको छ ।  त्यस्तै  अनुराधा चौलागाईं र सुस्मा हमालले बालबालिकाका  सवाललाई स्थानीय सरकारले वेवास्था गरेको बताएका छन । 

उनीहरुले स्थानीय सरकारले बालबालिका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु बिडम्बना भएको बताएका हुन् । बाल सहभागिता र बाल अधिकारका विषयमा सरकार विमुख हुनु दुःखत भएको उनीहरुले बताए । 

त्यस्तै   महिला जागरणका अध्यक्ष  दिलमाया शाहीले बढ्दो अवस्थामा रहेको बाल विवाह, बाल श्रम र बालिका करणी  र लागुऔषध रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकार चुकेको बताइन् । उनका अनुसार बालिकाहरुमाथि हुने अपराधिक क्रियाकलापहरु समाजका अगुवा व्यक्तिहरुबाटै बढी हुने गरेका छन् । यस्ता खालका अपराधलाई बढुवा दिने काम राज्यका निकायबाटै हुने गरेको अध्यक्ष शाहीको आरोप छ । उनले भनिन्,‘संविधानले पनि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, स्थानीय सरकार बालबालिकाको विषयमा संवेदनशिल हुन नसेको  छैन ।’ उनले थपिन्,‘पढाइ दिने बाहनामा हुने खाने घरका व्यक्तिले दुर्गमका बालबालिकालाई राखेर बालश्रम  गर्दै आएका छन् । बालबालिकालाई भविष्यका कर्णधार भनिए पनि स्थानीय सरकार बालबालिकाको मुद्दामा  जिम्मेवार देखिएको छैन ।’  

त्यस्तै बालबालिकाले उठाएको सवालका कुरामा स्थानीय सरकार गम्भीर भएको सहभागि स्थानीय सरकारका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु बताएका छन् । 

त्यस्तै राज्यका बलिया खम्बाहरुको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार तयार रहेको गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाले प्रतिबद्धता गरे । उनले बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि सरकार सँधैभरी  तयार रहेको बताए  । 

त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका उपप्रमुख रामदेवी खड्काले बालश्रम न्यूनीकरण र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रम नगरपालिकाले  संचालन गर्दै आएको बताइन् ।  उनले  आगामी दिनमा बालबालिका लक्षित नीति तथा कार्यक्रम  प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । 

त्यस्तै संवाद कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बालबालिकाका सवालमा भएको संवादले नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए ।  उनले भौतिक विकासलाई मात्र जोड नदिइ बालबालिका लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दा राज्यले लिएको लक्ष्य पुरा हुने बताए । 

उनले बालअधिकार संरक्षणका लागि बालबालिकासँग स्थानीय सरकारले समन्वय र हातेमालो गर्दै जानुपर्ने सुझाव  दिए । 

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बालबालिकाका विषयमा सरकार संवेदनशिल हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, बाल सहभागिता र बाल संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकता  दिँदै आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख छेदिलाल कामतीले बाल अधिकारकाबिरुद्धमा विरलै मुद्दाहरु पर्ने गरेको बताए  । उनले  भने, ‘प्रहरी बालअधिकारका विषयमा जिम्मेवार छ ।’

उनका अनुसार यहाँको समाजले   बालविवाहलाई सहजै स्वीकार गरेकाले पनि होला ?, बालविवाह हुने गरेपनि उजुरीको रुपमा आउने गरेका छैनन् । 

त्यस्तै लागुऔषध र बालविवाहका समुदायस्तरमा  कार्यक्रम संचालन गर्दै किर्डाक नेपाल जुम्लाका जिल्ला संयोजक दिपराज रावतले बताए । उनले  बाल समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने  आवश्यकता छ । बाल भेला तथा बालसहभागितालाई सरकारले जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै यस्तै संवाद कार्यक्रममा हिमा, तिला, तातोपानी, गुठीचौर, पातारासी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका महिला तथा बालबालिका शाखाहरुले बालबालिकाका क्षेत्रमा गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

संवाद कार्यक्रमका अवसरमा बालविवाह अन्त्यको लागि स्थानीय सरकारले रणनीति योजना निर्माण गरी अभियान चलाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । संवाद कार्यक्रममार्फत १५ बँुदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले प्रत्येक वर्ष योजना निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने र बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने बताए । 

हरेक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गर्ने, पालिका र जिल्ला घोषणाका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा कार्यक्रम गर्ने, बाल संरक्षण नीति, रणनीति र कार्यविधिहरु बनाउने, जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाको हितका लागि बाल कोषको स्थापना गर्ने समेत घोषणा पत्रमा समेटिएको छ । 

त्यस्तै बालअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्नु, सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु, बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नु अधिकारको बारेमा सचेत  गराउनु,बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्छ । उचित पोषण, स्वास्थ्य जाँच र उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, परिवारमा बालबालिकाको हक र अधिकारको बारेमा जनचेतना फैलाउनु, परिवारले बालबालिकाको भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक विकासमा मद्दत गर्नु आवश्यकता भएको बताइएको छ ।