काठमाडौं : सरकारले श्रमिकको बदलिँदो अवस्था र श्रम बजारका नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रम ऐन, २०७४ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गिग वर्कर, प्लेटफर्म वर्कर, नोम्याड भिसामा आउने विदेशी श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई व्यवस्थित रूपमा ऐनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले संशोधनको तयारी गरेको हो ।

श्रम ऐनमा पछिल्लो समय विकसित भएका श्रम बजारका नयाँ स्वरूप तथा श्रमिकका समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेकाअनुसार ऐन संशोधनका लागि सरकारी संयन्त्रको एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले संशोधनसम्बन्धी प्रश्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । अब प्रस्तावित मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्ने योजना छ ।

पाण्डेले श्रम ऐन, २०४८ सालमा पहिलोपटक बनेको र २०७४ सालमा नयाँ ऐन जारी भएको उल्लेख गर्दै श्रमिकको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताअनुसार कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

उनकाअनुसार अहिलेको श्रम ऐनमा गिग वर्कर तथा प्लेटफर्म वर्करलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, नोम्याड भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकका हकमा कस्तो व्यवस्था गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ । ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिष्ठानको परिभाषालाई व्यापक बनाउने र कुन–कुन क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने तयारी छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, निजी विद्यालयलगायत क्षेत्रमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन र क्षेत्राधिकारबारे देखिएको अन्योल हटाइँदैछ ।

पाण्डेकाअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने भन्दै अदालतबाट केही फैसला भएका छन् । तर अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रम ऐनअन्तर्गत नै श्रमिक लिइरहेका छन् । विदेशी नागरिकलाई समेत श्रम ऐनअनुसार श्रम इजाजत दिने र श्रम अडिट प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा ऐनको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी निकायमा आफ्नै नियम र कानूनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुने भएपनि सबै कर्मचारीको अवस्था समान नरहेको उनको भनाइ छ । निजामती सेवासरह स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउने भएपनि विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका हकमा त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने भएकाले त्यस्ता संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।

पाण्डेकाअनुसार निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत श्रम ऐनको दायरामा ल्याउने विषय संशोधनमा समेटिनेछ । सामुदायिक विद्यालयबाहेक निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत श्रमिकको हकहित र सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न प्रतिष्ठानको परिभाषा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

ऐन संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको र अहिले प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने र श्रम निरीक्षकले माग गरेको समयमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिष्ठानले श्रम अडिट नगरेमा वा माग गरिएको प्रतिवेदन उपलब्ध नगराएमा के कारबाही गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । निर्देशन जारी गर्दा पनि पालना नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन गराउने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए ।

त्यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी र मुख्य रोजगारदाताबीच हुने सम्झौतामा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम कानूनको पालना सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि संशोधनमा प्राथमिकता दिइने भएको छ । श्रम ऐनको दफा ५८ अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता एजेन्सी र मुख्य रोजगारदाताबीच सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक वा श्रम कानूनमा व्यवस्था भएभन्दा कम हुने गरी कुनै प्रावधान राख्न पाइँदैन । त्यस्तो सम्झौता भए स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ऐनमा छ । तर व्यवहारमा कतिपय सरकारी निकायले नै सरसफाइ कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्ड आउटसोर्सिङमार्फत लिँदा न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी सम्झौता गरेको पाइएको पाण्डेले बताए ।

श्रम कानुनविपर‍ीत सम्झौता भएको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यस्ता सम्झौता रद्द गर्न निर्णय गरेर पठाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकृत गर्दा श्रमिकले न्युनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई मात्र कारबाही गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै मुख्य रोजगारदातालाई समेत नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।