रुकुम पश्चिम : जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रका हजारौं परिवार अझै अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । भूकम्पलगत्तै सरकारले सुरक्षित आवास र शीघ्र पुनर्निर्माणको आश्वासन दिए पनि पीडितको अवस्था भने अझै फेरिन सकेको छैन ।
२०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ स्थित रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १७ स्थानीय तहमा ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो ।
भूकम्पपछि सरकारले ६ महिनाभित्र पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने र प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । जाजरकोटमा मात्रै पुनर्निर्माणका लागि ४० हजारभन्दा बढी लाभग्राही कायम भए पनि अधिकांश परिवारको स्थायी आवास निर्माण हुन सकेको छैन ।
भेरी नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँ ३१८ जना लाभग्राही कायम भएकामा ५२ घरका लागि मात्रै पहिलो किस्ता माग गरिएको छ । नगरपालिका–१ र २ का १८८ लाभग्राहीका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले कुल ९४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । तर प्राप्त रकम र प्रक्रियाले घर निर्माणलाई गति दिन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।
भूकम्पपीडितका लागि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको सरकारी दाबी भए पनि लाभग्राही कायम हुनु, अनुदान सम्झौता हुनु, किस्ता माग गर्नु र रकम प्राप्त गरी घर निर्माण सुरु गर्नु फरक–फरक चरण हुन् । यही प्रक्रियागत जटिलताका कारण धेरै परिवार अझै अनुदानको प्रतीक्षामा छन् ।
पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डिडिए) समयमै सम्पन्न नहुनु, लाभग्राही पहिचान तथा प्रमाणीकरणमा ढिलाइ र प्रशासनिक झन्झटलाई मानिएको छ । जाजरकोटका केही क्षेत्रमा काम अघि बढे पनि रुकुम पश्चिम र सल्यानका प्रभावित स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको गति निकै सुस्त छ ।
स्थायी आवास नबन्दा भूकम्पपीडितको दैनिकी झन् कष्टकर बनेको छ । गर्मीमा अत्यधिक तातिने र जाडोमा चिसोबाट जोगिन कठिन हुने टिनका अस्थायी टहरामा उनीहरू बसिरहेका छन् । कतिपय परिवारका लागि त भूकम्पपछिका तीनवटै दसैँ अस्थायी आवासमै बितेका छन् ।
‘तीन वर्ष भयो, हरेक नेता आए, फोटो खिचे, आश्वासन दिएर गए । तर हाम्रो टिनको छानो फेरिएन,’ जाजरकोटका एक भूकम्पपीडितको गुनासो छ ।
भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । पुनर्निर्माणका नाममा सरकारी प्रतिबद्धता र प्रक्रियागत प्रगति देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रभावित परिवारसम्म पुग्न सकेको छैन । अनुदान वितरण र आवास पुनर्निर्माणलाई तत्काल तीव्रता नदिए हजारौँ परिवारले आगामी जाडो पनि असुरक्षित अस्थायी टहरामै बिताउनुपर्ने अवस्था छ ।
.jpg)
