रौतहट : तराई–मधेशको मौलिक संस्कृति र लोकआस्थासँग जोडिएको छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा पूजासामग्रीमाथि प्रशासनिक हस्तक्षेप भएको भन्दै बौद्धिक तथा सामाजिक क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

बाँसका सुपा, डालो, छिट्टी र कोनियाजस्ता परम्परागत सामग्रीमा बिल–बिजक खोज्ने तथा जफत गर्ने कार्यले स्थानीय हस्तकला र सीमान्तकृत डोम समुदायको जीविकोपार्जनमा असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

छठ पर्वमा प्रयोग हुने बाँसका सामग्रीहरू केवल पूजाका साधन मात्र नभई पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको मौलिक हस्तकला र सांस्कृतिक पहिचानका प्रतीक हुन्। विशेषगरी डोम समुदायका परिवारले बाँसबाट यस्ता सामग्री तयार पारेर बिक्री गर्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। तर चाडपर्वको मुखमा बिल–बिजकको निहुँमा सुरक्षाकर्मीले ती सामग्री जफत गर्ने र व्यवसायी तथा सीपकर्मीलाई त्रसित बनाउने कार्यले उनीहरूको परम्परागत पेसा र आम्दानीमा असर पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पुस्तौँदेखि श्रम र सीपलाई नै पुँजी बनाएर जीवन चलाउँदै आएका समुदायमाथि यस्तो व्यवहार गर्नु न्यायोचित नभएको उनीहरूको तर्क छ। कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने भए पनि औद्योगिक उत्पादन र सीमान्तकृत समुदायले आफ्नै हातले तयार पारेका परम्परागत हस्तकलालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सामान्य डोम परिवारले घरमै तयार पारेका सुपा र डालोमा समेत बिल–बिजक खोज्नु व्यावहारिक नभएको उनीहरूको धारणा छ। छठ पर्वको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय संस्कृति र परम्परागत पेसाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनीहरूले बताएका छन्।

प्रशासनिक प्रक्रियाका नाममा साना घरेलु पेसाकर्मीको रोजीरोटी प्रभावित हुँदा सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक सद्भावमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय अवस्था, सामाजिक न्याय र परम्परागत सीपको महत्त्वलाई समेत ध्यान दिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ।

सीमान्तकृत डोम समुदायको श्रम, सीप र पहिचानको सम्मान गर्दै उनीहरूको पेसागत तथा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार र स्थानीय प्रशासनले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।