काठमाडौं : नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गरिँदै छ । सरकारले पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा गर्दै छ । 

यस्तो सम्मेलन नेपालमा विगतमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना हुँदै आएको थियो । यसपटक आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपाल सरकारले कानुनी दृष्टिकोणबाट नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको देखाउने गरी तयारी गरेको छ । 

यस अन्तर्गत सम्मेलनमा लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै केही परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । सम्मेलनमा लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुन सुधारका प्रमुख तीन विषयमा विशेष प्रस्तुति तथा छलफल हुनेछ । 

जसमा ६९ वटा विधेयकमार्फत कानुनी सुधार तथा लगानी र विकासका लागि कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पूर्वाधारको खाका, प्रस्तावित योजना तथा आगामी १० वर्षको दूरदृष्टि र लगानीकर्ताले सामना गरिरहेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास रहेका छन् ।

सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायातलगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय विषयविज्ञबीच गहन छलफल हुनेछ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता, लगानीका सम्भावना र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

किनभने, वर्तमान सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा पनि केवल बजेटको आकार बढाउने वा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गर्नेमा सीमित छैन । नागरिकले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती घटेको, सार्वजनिक सेवा सहज भएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव कम भएको, रोजगारी र लगानीको वातावरण बनेको तथा महँगीको मार कम भएको अनुभूति खोजिरहेका छन् । 

त्यसका लागि सरकारले खर्च गर्ने क्षमता मात्र होइन, आम्दानी जुटाउने क्षमता पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा हुने वृद्धि सकारात्मक भए पनि त्यसले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने आर्थिक आधार तयार पार्न पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

सरकारले राजस्व संकलन बढाउन करको दायरा विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाएको बताएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले सरकारको आम्दानी बढिरहेको तर निर्धारित लक्ष्यभन्दा पछाडि रहेको देखाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा सरकारले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा सरकारले लक्ष्यको ९१.२० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म ३ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । अर्थात् सरकारले तीन महिनामा उठाउने भनेको भन्दा २९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको छ ।

यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन १९.९० प्रतिशतले बढेको छ । यसले राजस्व परिचालनमा केही सुधार भएको देखाउँछ । तर सरकारले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परिवर्तनको अपेक्षासहित काम गरिरहेको बताइरहेका बेला सरकारी आम्दानीको अवस्थाले भने लक्ष्यअनुसारको प्रगति देखाउन नसकेको हो । 

मन्त्रालयहरूसहित सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोजिमको सूचना आफ्नो स्थापना र विकास भएको समयलाई विचार गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’

सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र खुला बनाउने ऐनको उद्देश्य अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यही विवरणमा राजस्व बढेको, तर सरकारले लक्ष्य नभेटाएको तथ्यांक छ । 

सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा निश्चित आकारको खर्च र त्यसलाई धान्ने आम्दानीको अनुमान गरेको हुन्छ । त्यसमा राजस्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो ।  राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसके सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत दबाब पर्न सक्छ ।

अझ सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने हो भने त्यसका लागि बलियो राजस्व आधार आवश्यक हुन्छ । 

यो पृष्ठभूमिमा सरकारले लगानी आकर्षित गर्न सम्मेलन गर्न लागेको हो । सम्मेलनकै अवसरमा एकैपटक ५९ वटा ऐन बदलेर लगानीपछिको उत्पादन र त्यसको बजारका साथसाथै नाफाको समेत सुनिश्चितता गरिदिन खोजेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।