भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू गरेका छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१ लागु गर्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले स्वनियमनको रणनीति बनाएको हो । त्यसका लागि आचारसंहिता लागु गरेको छ ।
प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रीम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइ जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनैपनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ ।
भ्रमणबाट फर्किएपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचार विपरीतका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ ।
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकितामा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो परिवार, नातेदार वा सामाजिक सम्बन्धका अन्य व्यक्तिलाई आफूले सम्पादन गर्ने काम वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिन नहुने, साथै परिवार, सचिवालयका कर्मचारी वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुनेगरी आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने, पदीय गरिमालाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्णरुपमा मुक्त रहनुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा २ प्रति मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, पेश भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेवसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफै, कुनै कर्मचारी, स्वकीय सचिव वा सचिवालयका अन्य कर्मचारी वा परिवारका सदस्य मार्फत सरकारी काममा असर पर्नसक्ने गरी प्रदेश सरकारको स्वीकृति विना कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने विषय समेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेन एवम् सार्वजनिक निकायलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने हरहिसाब यथासमयमै फछ्र्यौट गरी स्वाभिमान र उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने, खर्चिलो एवम् भड्किलो र अस्वभाविक नभइ मितव्ययीपूर्ण सामाजिक व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पदीय मर्यादा अनुकूल हुनेगरी मर्यादित पोशाकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
एक महिने उपलब्धि
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना पुगेको छ । साउन ७ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यो एक महिनाको अवधीमा प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिताका लागी प्रभावकारी योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन शुरु गरेको छ ।
कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई साउन महिनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गर्न दिएको निर्देशन अनुसार सबै मन्त्रालय र निकायहरुले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । अघिल्ला सरकारको पालामा कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणको कामले प्राथमिकता नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको थियो । अब भदौ महिनाभित्र योजनाहरुको बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र असोज महिनाबाट बार्षिक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी कामलाई तिव्रता दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन
योजना कार्यान्वयनमा वेतिथि थियो । उपभोक्ताको नाममा योजना स्वीकृत हुने तर, कार्यान्वयन गर्दा निर्माण व्यवसायी सकृय हुने जसले गर्दा योजनाप्रति उपभोक्ताको पनि अपनत्व घट्दै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता कायम गर्न, गुणस्तरीय योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन पाँच लाख भन्दा माथिका योजनाहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गरेर लागु गरेको छ । योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाई पारदर्शी बनाउन पाँच लाख भन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाको टेन्डर खोलिने भएको हो ।
