डोल्पा : हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा जातीय विभेदविरुद्ध वडास्तरीय सरोकावालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ । शनिबार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं.१ को आयोजना तथा वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र(केड) र कर्णाली जनजीविका सशक्तिकरण कार्यक्रम केडको सहकार्यमा वडा कार्यालयको भवनभित्र सरोकावालाहरूसँग वडा स्तरीय अन्तरक्रिया तथा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न गरिएको छ ।
डोल्पामा पछिल्लो समय जातीय विभेद न्यूनीकरण हुँदै गएपनि त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा भने बढ्दै गइरहेकोले जिल्लामै पहिलो पटक जातीय विभेदविरुद्ध वडास्तरीय सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष रामचन्द्र कुलालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा केड, क्लेप डोल्पाका प्रतिनिधि तथा कार्यक्रमका सहजकर्ता लीला टमाटाले समाजमा जातीय विभेद कायमै रहेको र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु यस्ता विभेद विरुद्ध हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
समाजमा यस्ता विभेद पूर्ण रितिरीवाज अन्त्य गर्न यहाँका देवी देवताका धामीहरु समेत लागि परी भ्रम मुक्त समाज बनाउन सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जातीय छुवाछुत, छाउपडी प्रथा लगायतका अन्य विभेदहरु घरका अभिभावक चेतनशील नहुँदा त्रिपुरासुन्दरीमा अझै बढ्दै गइरहेको त्रिपुराकोट स्वास्थ्य चौकीकी इन्चार्ज शान्ति रावतले बताइन् । उनले भनिन्, ‘समाजमा अझै पनि कायम रहेका यस्ता विभेद अन्त्य गर्न पहिला व्यक्तिगत रूपमा आफू परिवर्तन हुनुपर्ने र यस्ता विभेदविरुद्धका विषयमा समाजमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा उपस्थित दलित अधिकारकर्मी राजीमान सार्कीले डोल्पाका अधिकांश स्थानीय सरकारहरु दलितका विषयमा मौन हुने गरेको बताए ।
डोल्पाका अन्य पालिका भन्दा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका अलि बढी धार्मिक आस्था भएको पालिका हो । धार्मिक आस्था बढी भएकै कारण यहाँ छुवाछुत बढ्दै गइरहेको हिमज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मन बहादुर सार्कीले बताए ।
यहाँका दलित समुदायका नागरिक वर्षौ देखि कथित माथिल्लो जातका मानिससँग विभेद भोग्दै आइरहेका छन् । यदि डोल्पाका देवी देवताहरु यस्ता कुरीति, कु–संस्कारविरुद्ध एकजुट भए चाडै नै जिल्लालाई छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सकिने उनको भनाइ रहेको थियो । कानून अनुसार जातीय छुवाछुत दण्डनीय अपराध हो । छुवाछुतविरुद्धको कानून कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय नै गैरजिम्मेवार बनिदिँदा जातीय विभेद र छुवाछुत समाजमा अझै पनि कायम नै छ ।
२०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको भएपनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कार्य आफै गरे वा अरु मार्फत गराउने कुरालाई मात्रै निषधे गरेको छैन । भेदभाव तथा छुवाछुत जन्य निषेधित कार्य गर्ने, समर्थन गर्ने वा उकास्ने कार्य गर्ने जो कसैलाई वर्जित गरी दण्डनीय बनाएको छ ।
ऐनको दफा ४ को उपदफा २ ‘ख’ मा व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपम सार्वजनिक स्थलहरूमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरेको पाइएमा २ महिना देखि ३ वर्ष कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने वा दुवै सजाय हुने गरी कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष कुलाल, सहजकर्ता टमाटा, वडाभित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका समितिका अध्यक्ष, त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरका पुजारी, वडाभित्रका विभिन्न देवी देवताको धामी, सामाजिक अभियन्ता, दलित अधिकारकर्मीसहित सञ्चारकर्मी लगायतका सरोकारवालाहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
