काठमाडौं : डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा सांसदबीच समान धारणा भएपनि प्रक्रिया र आगामी रणनीतिका बारेमा मतैक्य नभएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा भएको पाँच घण्टा लामो बैठकको अन्त्यमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राख्नुभएको निष्कर्षमा सांसदबीच मत बाँझिएपछि नसक्दा बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।
सभापति पोखरेलले तत्कालीन लेखा समितिले गरेको निर्णय र प्रतिवेदनको अवस्थाबारे जानकारी लिने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बक्यौतामा पछिल्लो निर्णय के हो ? भनि लेखी पठाउनेलगायतका विषयमा राख्नुभएको निष्कर्षप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसदले विरोध गरे ।
खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसँग अन्य दलका सांसदबीच बक्यौता उठाउने विषयमा सहमति भएपनि प्रक्रिया र अपनाइने विधिलगायतका विषयमा विवाद सिर्जना भएको हो ।
नेपाल कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता भनि उल्लेख गरेको रकम निश्चित अवधि तोकेर असुल उपर गरौं भन्ने निर्देशन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिने विषयमा भने समितिमा विवाद नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
अघिल्लो पटक यसै समितिले उपसमिति नै बनाएर गरेको छानबिन र अन्य आयोगसमेतले दिएको सिफारिसअनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यो किन कार्यान्वयन भएन भनी प्रश्न सोध्ने विषयमा सबै एकठाउँमा रहेको उनले जानकारी दिए । एउटै मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अलग–अलग रायको पत्राचार भएकाले त्यसबारे जानकारी लिऔँ भन्ने विषय पनि सदस्यहरुबीच समान धारणा बनेपनि बैठक बिना निष्कर्ष अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बैठकमा समिति सभापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको निष्कर्षका छ वटा बुँदामा असहमति जनाए । उनले तीन बुँदा अन्तैबाट निर्देशित र योजनाबद्ध रुपमा आएको आरोप लगाए । उनले भने, “यो मुद्दालाई फेरि अख्तियार र अदालतमा पठाएर समय लिने, विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने गरी बनेको वातावरणलाई अलमल्याउन खोजिएको छ ।”
समिति सभापति पोखरेलले विभिन्न आयोग र समितिका निर्णय, तत्कालीन लेखा समितिले दिएको निर्देशन, वैधानिकता पुष्टि हुने विद्युत खपत अवधि, विद्युत संकलन नियमावलीका आधारमा महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनतर्फको महसुल उठाउन निर्देशन दिने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले भने, “समिति महालेखाले उठाएका विषयवस्तुलाई छलफल गर्ने निकाय हो । यो कसैलाई लक्षित गरी दण्ड र कारवाही गर्ने संस्था होइन र रहन सक्दैन ।”
उद्योगी तथा व्यवसायीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अवधिलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा ०७२ साउनदेखि पुससम्म सुरुको अवधि र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको तेस्रो अवधिमा रुपमा लिइएको छ ।
यी दुई वटा अवधिको विवादको विषयसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यी दुई अवधिको बक्यौता रु १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख छ । बीचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको बक्यौता जरिवानासहित रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर छ ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको रु ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको रु छ अर्ब ४१ लाख बराबरको महशुल उठाउन बाँकी छ । सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । सो घोषणा पछि २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको रु आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख बराबरको बाँकी छ ।
विद्युत नियमन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन आएपनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सो अवधिको आवश्यक निर्णय हुन सकेको थिएन । सो अवधिको गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा रु २२ अर्बभन्दा बढी हुन जाने प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।
