काठमाडौं : निजामती कर्मचारीहरूको तलब बढाउनु भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाका विषयवस्तु त्रुटीपूर्ण रहेको र न्यायको रोहमा नमिलेको देखिएको दावी सहित सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बताएको छ ।
कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । तर नयाँ प्रमाण भेटिएमा, नजीरसँग बाझिने फैसला भएमा मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश दिएपनि सरकार पुनरवलोकनमा गएको हो ।
२०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
पुनरावलोकनको निवेदनमा ठूलो मात्राको व्ययभार साधारण खर्चमा अभिवृद्धि गर्दा विकास बजेट परिचालनमा संकुचन आउने र अन्ततः मुलुकको राजश्व असूली तथा अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा नै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने जिकिर गरिएको छ ।
