काठमाडौंः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले तीनै सरकारबीच समन्वय हुन सकेमा गुणस्तीरय शिक्षालाई स्थापित गर्न सकिने बताएकी छिन् । आजको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरूको सन्दर्भमा बोल्दै उनले गुणस्तरको सूचकमा धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार नर्सिक शिक्षा, शिक्षा आयोगले सिटिइभिटी २०४५ कै कानूनमा आधारित भएर सञ्चालन भइरहेको छ । ‘यो कानून एकीकृत गर्न मस्यौदा तयार भएको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, नर्सिङ शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । मेडिकल शिक्षामा कोटा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भनिन् ।
सबै सरकारको लगानीबाट अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागु गर्नुपर्ने र नेपालका सबै जिल्लालाई साक्षरता बनाउन गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीहरूमा पुस्तक नपुगेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले यस विषयमा जनक शिक्षा तथा पुस्तक वितरकहरूसँग के भएको भन्ने विषयमा बुझ्ने बताइन् । प्रारम्भिक बाल विकासलाई पनि बढुवा दिने, विद्यालय शिक्षा ऐनलाई चाँडो पारित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
‘शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरिने विषय पनि शिक्षा ऐन संशोधन भएमा सहज हुनेछ’, मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयभित्र विभिन्न समस्या छन् । स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षा आयोगलाई स्वच्छ बनाउन जरुरी रहेको छ । थप दरबन्दीको व्यवस्थापनको माग गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’
उनका अनुसार सरकारले करियर काउन्सिल कार्यक्रम यसैबाट सञ्चालनमा आउने छ । सबै तहका सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै सिकाइका लागि थप प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्छ । विद्यालयमा विभिन्न सुविधाको व्यवस्था, तालिम तथा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकेमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।
उनले निःशुल्क शिक्षा ऐन लागु गर्नेगरी अगाडि बढेमा विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने बताइन् । ‘शिक्षामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ । पुरातन शिक्षा प्रणालीले गर्दा समस्या छ, आधारभूत शिक्षामा सुधारको खाँचो छ’, मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।
