कपिलवस्तु : कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा स्मार्ट विद्यालयको भवन निर्माणमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । गाउँपालिका– ४ को अमलोनहामा अवस्थित जनसेवा आधारभूत विद्यालयमा चरम लापरवाही देखिएको छ ।
गाउँपालिकाले विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय घोषणा गरी नयाँ भवन निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै विद्यालयको निर्माण समिति गठन गरि भवन निर्माण शुरु गरेको छ ।
गाउँपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष चौधरीले विद्यालय भवन निर्माणको प्राविधिक जिम्मेवारी पाएका थिए । इन्जिनियर चौधरी नै प्रविधिको विरोधमा देखिएपछि भवन निर्माणका लापरवाही भएको स्रोतको दावी छ ।
निर्माण भइरहेको विद्यालय भवनको जगमा स्टिमेट अनुसार ढुंगाको सोलिङ्ग गर्नुपर्ने ठाउँमा ढुंगाको सोलिङ्ग नभएको पाइएको छ । यस्तै भवनको बिमहरुमा इँट्टा प्रयोग गरिएको छ । ढलानसमेत राम्रोसँग नभएको स्थानीय बताउँछन् । त्यस भवनमा प्रयोग भएको सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टीको कन्क्रिटको क्युब टेस्ट समेत भएको छैन । भवनको बिम र छतमा कंक्रिट राम्रोसँग सेट नहुँदा अधिकांश छड (फलामको डण्डी) समेत देखिएको छ ।
त्यति मात्र नभएर इन्जिनियरले बनाएको नक्सा विपरीत वाइरिङ्ग इलेक्ट्रिकल प्लानको कामै नगरी छत समेत ढलान गरिएको छ । त्यस भवनको पिलर, बिम र छतको काम सम्पन्न भइ भुक्तानी समेत भएको छ । त्यस भवनमा दर्जनौँ प्राविधिक त्रुटी हुँदाहुँदै कामलाई इन्जिनियर सन्तोष चौधरीले प्राविधिक नक्सा र मापदन्डको धज्जी उडाउँदै पास गरेका छन् । इन्जिनयर चौधरीले निर्माणलाई अवैधानिक ढंगले पास गर्दै २३ लाख जति रकम भुक्तानी दिन सिफारिस गरेका छन् । रकम भुक्तानीको सिफारिस पाउन साथ यशोधरा गाउँपालिकाका लेखाले समेत उक्त रकम भुक्त्तानीमा सहयोग गरेका छन् ।
यसरी उक्त भवन निर्माणमा मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । भवन प्राविधिक हिसाबले नबनेको हुँदा असुरक्षित हुन सक्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा व्यापक चर्चा भएको छ । विरोध र गुनासोबीच यशोधरा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवदयाल तिवारी विद्यालय भवनको अनुगमन गरि गल्तीको जानकारी भएपनि इन्जिनियर र निर्माण समितिसँग गल्तीको स्पष्टीकरण लिई कारवाही गर्ने ठाउँमा दोषीको बचाउमा लागेका छन् । गल्ती ढाकछोप गर्न अध्यक्ष तिवारीले समर्थन जनाएको स्थानीयको आरोप छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जु मौर्यले अनुगमन हचुवाको तालमा अनुगमन गरी स्थानीयको गुनासो छ । उनले मापदण्ड विपरीत अनुगमन बजेट पास गराइएको आरोप छ । उनले गुणस्तरहीन निर्मित भवनको भुक्तानीको लागि प्रतिवेदन समेत पेश गरेको देखिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।
