सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्व पीडित परिवारका व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको तालिम माग गरेको अवस्थामा व्यावसायिक सीपयुक्त तालिमका लागि सुविधा दिइने बताए । 

बलपूर्वक बेपता पारिएका पीडितहरुको १४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयकको कार्यान्वयन पक्ष र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा धारणा राख्दै मन्त्री भण्डारीले आफ्नो सचिवालयमा समेत द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि ढोका खुला रहेको जानकारी गराए । 

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले विगतका पीडालाई बिर्सेर अहिले न्यायिक भूमिकामा रहन सबैलाई आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेश मामिला समितिका सभापति एबम् प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा ओझेलमा पार्न नहुने बताइन् । उनले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र उनीहरूका परिवार अझै पीडितमा भएको धारणा राखिन् । राज्यका निकायले केही सकारात्मक कार्यहरू गरेपनि अझै चित्त बुझाउन नसकिने उनको भनाई थियो। द्वन्द्वपीडितको विषय संसद्मा उठाउने र आवश्यक नीति ल्याउन पहल गरिने सभापति खड्काले प्रतिबद्धता जनाइन् ।

कार्यक्रममा, सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष सचिन बडुवालले राज्य वा विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने कुरामा कमजोरी गर्न नहुने बताए। तर, सरकारले ल्याएको ऐनमा आयोग बनाउने, सदस्य नियुक्ति गर्ने कममात्रै हुने वा न्याय पाउने भन्ने कुरा अन्यौल भएको बताए ।

मानव अधिकार रक्षक समूहका पिताम्बर ढकालले द्वन्द्वका मुद्दाहरू खुलेर दर्ता गर्नसक्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको एकीकृत विवरण अझै प्रष्ट नभएको बताए । द्वन्द्वपीडित र राष्ट्रिय भावना अनुरुप आयोग गठन गरेर न्याय दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

एकल महिला द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष शितलसिंह राठौरले सरकारले ल्याएको कानुनले न्याय दिनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकार हरुले द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यबिधि बनाएर विभिन्न किसिमका सीपयुक्त तालिम दिन आग्रह गरिन् । 

कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडितको आफूहरुले अहिलेसम्म राज्यले न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले विगतमा भोगेको द्वन्द्वको घाउ अझै निको नभएको बताउँदै सरकारबाट अझै अपेक्षा गरिएको बताए ।