काठमाडौँ : गैरसंवैधानिक रूपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ ।

न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रूपमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर विगत एक वर्षदेखि सोही नियमावलीमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गरिरहेको भन्दै एशोसिएसनले धर्ना दिएको हो । सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरूलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेको बताएका छन् ।

मर्यादाक्रमलाई फरक पर्नेगरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गरेको भन्दै नियमावली अनुरूप न्यायाधीश नियुक्त हुँदा गैरसंवैधानिक हुने घिमिरेले बताए ।

अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद् सचिवालयभन्दा बाहिरी ठाउँमा गएर न्याय परिषद्को बैठक गरेमा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिए ।