कुनैपनि संरचनाले पूर्णतः काम गर्न आवश्यक स्रोत र जनशक्ति पहिलो सर्त हो । तर यो न्युनतम सर्त समेत नेपालको न्यायालयमा पूरा हुन सकिरहेको छैन । एकातिर समयमा न्याय नपाएको भनेर असन्तुष्ट छन् अर्कोतिर आवश्यक जनशक्ति र न्यायाधीश नै नपाएको गुनासो अदालत प्रशासन गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो परस्पर सम्बन्धित विषयमा कार्यपालिका जिम्मेवार रहन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप वा चासोका कारण सर्वोच्च अदालतले विगत २७ महिनादेखि पुरै २१ जना न्यायाधीश पाउन सकिरहेको छैन । हाल चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायाधीशको पद रिक्त हुने, तर समयमा पदपूर्ति नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ बढ्दो छ ।
यसबीचमा थप न्यायाधीश अवकाशमा जाँदैछन् । आगामी असोज १८ गते ६५ वर्षे उमेरहदबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै अवकाशमा जाँदैछन् । कानून अनुसार काम हुने हो भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको ठाउँमा अर्को न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइसक्नुपर्ने हुन्थ्यो । किनभने न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै रिक्त हुने न्यायाधीशको सिफारिस हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि एक महिना अगाडि नै सिफारिस हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर कानूनको ब्याख्या र फैसला गर्ने न्यायलयकै लागि न्यायाधिश नियुक्तिमा कानूनको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । न्यायपरिषद सञ्चालन गर्न बनेको न्यायपरिषद ऐन, २०७३ मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्थाको धब्जी उडाएको छ । न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुँदा पनि केही नभएजस्तो गरी बस्ने प्रबृति उदेक लाग्दो छ ।
एकपछि अर्को निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको न्यायपरिषदले यसअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने चार न्यायाधीशको नाम पनि टुंगाउन सकेको छैन । किन बिलम्ब भयो भन्ने जवाफ पनि कसैले दिइराखेको छैन् । सरोकारवालाहरूले यस सम्बन्धमा खबरदारी नगरेका होइन, सार्वजनिक रुपमा प्रश्न नउठेको होइन । तर कसले के गर्न सक्छ ? भन्ने नेतृत्वकर्ताको अहमका अगाडि अरु सब फिक्का छ । यो अवस्था मुलुकको लोकतन्त्रकै निम्ति समेत खतरा हो ।
