सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यरात बहुप्रतिक्षित मुद्दाको फैसला सुनायो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सुनाएको फैसला बमोजिम संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भएको छ । प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीले नियुक्ति बदरको राय राखेका थिए । तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा.मनोज शर्मा र डा.कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको राय दिए । यसरी संवैधानिक इजलासको बहुमतबाट साढे चार वर्ष अगाडि भएका नियुक्ति सदर भएको छ । सुनुवाइ सकेर पनि पटकपटक निर्णय सुनाउने मिति सर्वोच्चले सारिरहनुको अर्थ पनि बुधबार मध्यरातको फैसलासँगै प्रष्ट भयो । अर्थात् संसदीय सुनुवाइ बिना भएको नियुक्तिलाई सदर गर्ने वा बदर भन्नेमा न्यायाधीशहरू नै बाँडिए । सकेसम्म साझा मत बनाउने प्रयत्न प्रधानन्यायाधीश राउतबाट भएको प्रष्ट भयो । 

फैसलापछि विभिन्न थरी प्रतिक्रिया आइरहेको छ । सम्मानित सर्वोच्चको आदेश स्वीकार्य हुने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वबाट आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका नेताहरुले यो फैसलालाई स्वागत गरेको देखिन्छ । महासचिव शंकर पोखरेलले लामो समयको विवाद हल भएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । अरु नेताले महासचिव पोखरेलकै प्रतिक्रियालाई पछ्याएको देखिन्छ । तर जसले नियुक्ति बदरको अपेक्षा राखेका थिए । उनीहरु निराश देखिएका छन् । विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक समाजको एउटा पंक्ति सर्वोच्चको फैसलाप्रति बेखुश छन् । उनीहरुको तर्क अनुसार संसदीय सुनुवाइ छलेर भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने थियो । 

नियुक्ति प्रक्रियालाई आमसञ्चार माध्यम सहित नेताहरुले पनि सम्झिएको देखिन्छ । हुनपनि विभिन्न संवैधानिक निकायमा त्यसबेला भएको ५२ जनाको नियुक्ति तत्कालीन नेकपाको विवादसँग जोडिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । विपक्षी दलको नेता र सभामुखको अनुपस्थिति अनि उपसभामुख रिक्त रहेका बेला ओलीले आफू निकटहरु राखेर संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस गरेका थिए । लगत्तै, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको थियो । तर संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको थिएन । लामो समयपछि यो मुद्दा टुंगिएको छ, तर नियुक्ति सदर गर्नेगरी । यो फैसला अब कार्यान्वयनमा जाने नै छ, तर न्यायिक इतिहासमा एउटा नजीर फैसला बन्न पुगेको छ । र, फेरि पनि न्यायालयको विश्वासबारे विमर्श सतहमा आएको छ ।