संविधान जारी भएको १० वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा विधेयक–२०८० पारित भएको छ । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनेछ, र कानुन बन्ने बाटो तर्फ बढ्नेछ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नै राष्ट्रिय सभामा भएकाले अब केही समय पछि निजामती सेवा कानुन मुलुकले पाउने पक्का भएको छ । यो कानुन मुलुक परिवर्तनको आभास दिलाउने आधार समेत हो । यही कानुनको अभावले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिदै आएको थियो । प्रदेश संरचनाप्रति त बितृष्णा नै देखिन थालेको छ । आजको राष्ट्रिय समस्या भनेकै संघीयता हो भन्ने जस्तो प्रचार भइरहेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म निजामती कानुन नै बनेको थिएन ।
कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउने गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको स्वार्थमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले दुख पाउँदै आएको देखिन्छ । यसको बलियो उदाहरण काठमाडौं महानगर पालिका नै हो । यहाँ गैरदलीय उम्मेद्वार बनेर जितेका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) छन्, र उनलाई संघीय सरकारले असहयोगको नीति लिएको देखिन्छ । संघीय सरकारबाट असहयोग गर्नकै लागि कर्मचारीबारे अर्घेल्याइपूर्ण निर्णय भइरहेका छन् । कर्मचारी मार्फत् संघ हाबी हुँदा वर्षेनि दर्जनौं स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन समेत सकिरहेका छैनन् । प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि बढ्नुमा पनि कर्मचारी समायोजन एउटा कारण रहेको तथ्य लुकेको छैन ।
अर्थात् निजामती सेवा कानुनको अभावले व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेको थियो । यस्तो बेला प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयक पारित गरेर एउटा ‘ब्रेकथ्रु’ गरेको छ । तर यो प्रयासले अझै पूर्णता पाउन बाँकी छ । कर्मचारी जत्तिकै अर्थ राख्ने प्रहरी समायोजन कानुन बन्न सकेको छैन । प्रहरी सम्बन्धी कानुन नबन्दा विशेषगरी प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउन सकेको छैन । ‘राजनीतिक नेतृत्व छ, तर कार्यान्वयन गर्ने आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी छैन’ को नियति प्रदेश र स्थानीय सरकारले खेप्दै आएका छन् । तसर्थ पनि निजामती सेवा विधेयक पारित हुनु व्यवस्था कार्यान्वयनमै ब्रेकथ्रु हो । र व्यवस्थामाथि चुनौती देख्ने नेतृत्व प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई पनि अगाडि बढाउने पहल लिनुपर्छ । र बिर्सन मिल्दैन, जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मलित संविधान सभाबाट जारी संविधान–२०७२ को मूल अन्तर्वस्तु भनेकै संघीय गणतन्त्र हो ।
