प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको एक वर्षे अवधिलाई खराब समयको संज्ञा दिएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकार गठनको उद्देश्य नै सुशासनको अभियानलाई रोक्नु भएको तर्क गत वर्ष सुनाएका थिए । प्रचण्डको निष्कर्ष थियो– माओवादी नेतृत्वको सत्ता–समीकरण फेर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुको नियत सही छैन । प्रचण्डले यस्तो आरोप लगाइरहँदा सात बुँदे सहमति गरी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कांग्रेस–एमाले नेताहरुले दावी अर्कै थियो । उनीहरुले भनेका थिए, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशको उधोगति रोक्न सक्ने छैन ।
ओली नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भएको छ । सात बुँदेको मुख्य बुँदा नै सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति हो । तर भन्नलाई चाहिँ जनतामा बढिरहेको निराशा रोक्न, आर्थिक अवस्था सुधार्न र राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्नु परेको तर्क गरिएको थियो । अर्थात् निर्णय सरकार ढाल्ने भइरहँदा तर्क चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको भनिदै थियो । सरकारको वर्षदिन पुग्दा प्रचण्डले उही पुरानै तर्क सम्झिएका छन्– यो सरकार गठनको उद्देश्य सुशासनको यात्रा रोक्नु हो । प्रचण्डले गर्वका साथ आफ्ना पुरानै निष्कर्ष संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने सामथ्र्य सत्तारूढ दलहरुमा देखिएन । बरु लागिरहेको आरोपको खण्डन गर्न सकस देखियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगै जहाज चढेर भिजिट भिषामा स्पेन गएकाहरु उतै लुकेको तथ्यलाई विपक्षीहरुले संसद्मा उठाइरहेका छन् । भिजिट भिसा घुस प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबीनको माग राखेर रास्वपा र राप्रपाले लगातार संसद् बहिष्कार गरिररहेकै छन् । पारदर्शिताकै विषय उठाएर शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त अडियोमा मन्त्री गुप्ताले अर्का मन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि मुछेका छन् । तर घुस सम्वादको अडियो छरपस्ट हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री गुप्तालाई जोगाएर राखेका छन् । अरु सूचकहरुमा पनि सरकारको प्रशंसा हुन सक्ने स्थिति छैन । केबल प्रधानमन्त्रीको दावी र आश्वासन बाहेक जनता आशस्त हुने ठाउँ छैन । त्यसैले विपक्षी नेता प्रचण्डको तर्कप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्ने अनुमान लगाउन सक्छौं । यसतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता साझेदार नेताहरुले जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।
