मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसलाई युवा महामन्त्रीद्वयको एजेण्डाले तानिरहेको छ । गत फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको एजेण्डाले त राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्स नै बदलिएको थियो । आगामी चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेश भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णय बदलेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिएको थियो । तर गत १७ असारमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दै कांग्रेसमा फर्किएको छ । सरकारमा फर्किएपछि महामन्त्री थापाको प्रस्ताव पारित भएको छ । अर्थात आउने चुनावमा कांग्रेसले कोहीसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय पारित गरेको छ ।
तर कांग्रेस र सभापति देउवालाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावले हैरान बनाएको छ । महामन्त्री शर्माले एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक सांसदको प्रस्ताव राखेका छन् । शर्माको प्रस्ताव पारित भए अब सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन् । महामन्त्री गगन थापा सांसद बन्न पाउने छैनन् भने धेरै नेताहरुलाई मन्त्री र सांसद बन्ने बाटो बन्द हुनेछन् । त्यसैले महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसी कांग्रेसभित्र मुख्य एजेण्डा बन्न पुगेको छ । सभापति देउवाले शर्माको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । अरु नेताहरुले पनि छलफलबाटै हटाउन चाहेका छन् । यद्यपि महामन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव सजिलै पञ्छिने छैनन् ।
यदि महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए यो असाध्यै ठूलो परिवर्तन हुनेछ । किनकि नेपालको मात्र नभएर संसारकै संसदीय इतिहासलाई उदाहरण हुनेछन् । नेपालकै राजनीतिमा पनि ठूलै परिवर्तन आउनेछ । किनकि अहिलेको राजनीतिक समस्या भनेकै अस्थिरता हो । राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेताहरुको पद मोह हो । एउटै नेता पटकपटक प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् भने मन्त्रीहरु हुने जस्तासुकै कदम चाल्ने प्रवृत्ति कायम छ । सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा छैटौंपटक हुनेछन् भने अहिले केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा चौथोपटक नै हुनेछ । यसर्थ महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव कांग्रेसका निम्ति मात्र नभएर नेपालको राजनीतिक संस्कृतिकै निम्ति पनि अर्थपूर्ण छ । त्यसैले हुबहु पारित नभए पनि यो प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल गरी संशोधन सहित पारित गर्न सके पनि धेरै उपलब्धि हुनेछ ।
