दक्षिणी छिमेक भारतसँग वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध राम्रो देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको झण्डै दशक नै बितेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसबेला भारतीय संस्थापनले संविधान जारी नगर्न दबाव दिएको थियो । भारतीय अधिकारीहरु नेपाल आएर केही समय कुर्न आग्रह गरेका थिए । तर नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले भारतीय पक्षको कुरा नसुनी संविधान जारी गरे । संविधान जारी भएपछि ओली प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले सार्वजनिक रुपमै भारतीय निर्णयको प्रतिवाद गरे । जसको परिणाम नेपालविरुद्ध भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । भलै नाकाबन्दीको नीतिबाट भारत पछि हट्न बाध्य भयो ।
तर ओलीलाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेन । यसपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारतीय संस्थापन खुशी देखिएन । भारतीय वृत्तमा ओली नेतृत्वको एमाले सरकारमा सहभागी हुनासाथ चीनसँग जोडेर प्रचार हुने गरेको छ । तर एमालेको सत्तारोहण पनि रोकिएको छैन । यसपटक ओली नेतृत्वमा सरकार बन्दा भारतीय संस्थापनले खुलेरै कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया त जनाएका छैनन्, तर घटनाक्रम र त्यहाँका मिडियाहरुमा भएको चर्चालाई आधार मानेर हेर्दा भारतीय संस्थापन खुशी रहेको देखिदैन । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय हेर्दा ओलीले पनि भारतीय संस्थापनसँग नझुक्ने नीति लिएको प्रष्ट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भ्रमण अमेरिका हुने निर्णय गरेको छ । निर्णय बमोजिम आगामी २५ असोजमा प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा निस्कनेछन् ।
राष्ट्रसंघको महासभाका लागि प्रधानमन्त्री ओली न्यूर्योक प्रस्थान गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा केही जटिलता ल्याउने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको पहिलो भ्रमण गर्नु एकप्रकारले प्रचलन नै बनेको छ । अरु देशबाट पहिलो भ्रमण गर्दा समेत सच्याउने गरेको छ । यद्यपि ओलीले नेपाल एक सार्वभौम मुलुक भएकाले यहाँका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भ्रमणको निर्णय गर्न सरकार स्वतन्त्र रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । यो तर्क पूर्ण रुपले सत्य हो । तर यही कारणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरारको परिस्थिति निर्माण हुनु राम्रो हुँदैन । यसमा भारतीय पक्षलाई सहमत गराउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो । भारत पनि सहमत भएर अगाडि बढ्दा दुवै मुलुकको हित हुनेछ ।
