काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको जापान भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री भण्डारीको जापान भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । जापानको टोकियोमा आगामी ३ असोजमा जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलन आयोजना हुँदै छ । उक्त सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री भण्डारी जापान जान लागेका हुन् ।

नेपाली दूतावास, टोकियो र जापान एशोसिएसन फर द इम्प्लोइमेन्ट अफ फरेन नेशनलको संयुक्त आयोजनामा जापानको टोकियोमा उक्त सम्मेलन हुने छ । उक्त सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख वक्ताको रुपमा सहभागिताका लागि आमन्त्रित गरिएको मन्त्री भण्डारीको निजी सचिवालयले बताएको छ ।

जापानमा नेपाली कामदारका लागि राम्रो सम्भावना रहेको छ । तर नेपाल सरकारको अन्योलताका कारण भाषा र सीप परीक्षा पास गरेका कामदार संस्थागतरुपमा जापान जान पाएका छैनन् । उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको साझेदारीमा वा सरकार–सरकारबीचको सम्झौताका आधारमा पठाउने भन्नेबारे लामो समयदेखि देखिएको अन्योल हटेको छैन ।

उक्त अन्योलताको फाइदा उठाउँदै जापानी भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरुले महँगो रकम असुलेर व्यक्तिगतरुपमा कामदार पठाउने गरेका छन् । राजधानीमा रहेका कतिपय जापानी भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरुले २० लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको बताइएको छ ।

श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब पाँच हजार नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने चर्चा लामो समयदेखि शुरु भएपनि प्रक्रिया भने अझैसम्म शुरु भएको छैन । जापान फाउण्डेसनमार्फत जापानले कोरियाकै शैलीमा प्रणालीबाट भाषा तथा सीप परीक्षा लिइरहेको छ ।

सन् २०१९ मा एसएसडब्लु नीति लिएको जापानले नेपालसहित फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यानमार, चीन, कम्बोडिया ,मंगोलिया, थाइल्याण्ड र भियतनामलगायतका देशबाट कामदार लगेको छ । तर सरकारीस्तरबाट कामदार पठाउने श्रम मन्त्रालयको अडान असफल हुँदा जापानको आकर्षक तलबको रोजगारीबाट बञ्चित नेपाली युवाहरु युद्धग्रस्त रुस, युक्रेन र इजरायलसहित न्यून तलब पाउने खाडी मुलुकमा जानु परेको छ ।

जापानमा सन् २०३० सम्म ६४ लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव हुने आँकलन गरिएको छ । उक्त अभावलाई पूर्ति गर्न जापानले तीन वर्षअघि नै विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएको थियो । तर निजी क्षेत्रलाई दिँदा ठगी हुने नेपालमा रहेको सरकारी सोचले जापान सरकारले लिएको लचिलो नीतिको लाभ नेपालीले पाउन सकेको छैनन् । जापानको रोजगारीमा रहेको असफलताको जिम्मेवारी पनि कसैले लिन चाहेको देखिँदैन ।

जापानमा औद्योगिक मेसिन उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रिक तथा एलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, नर्सिङ तथा स्याहार, भवन सरसफाइ र व्यवस्थापन, कच्चा माल उत्पादन उद्योगदेखि कृषि, मत्स्यपालन तथा अक्वाकल्चर, खाना तथा पेय पदार्थ उत्पादन, खाद्य सेवासहित निर्माण, पानीजहाज निर्माण तथा मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल मर्मतसम्भार, उड्डयन, होटलसम्बन्धी उद्योगमा विदेशी कामदारको माग रहेको छ ।