काठमाडौं : समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामति कर्मचारीलाई संघमा फर्काउने प्रयास भएको छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्षले राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब बढाएका छन् । 

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल अगाडि बढाएसँगै समायोजनमा गएका र असन्तुष्ट भएका कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलहरूमाथि समेत दबाब बढाएका छन् । 

२०८० साल फागुन २१ गते दर्ता भएको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले सैद्धान्तिक छलफल सकाएको छ । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अब सरोकारवाला र संसोधनकर्ता सांसदहरुसंग छलफल हुनेछ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको छ ।  १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । 

२०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेको थिएन । त्यसबेला पनि समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका थिए । यसपटक भने राजनीतिक दलहरूले नै पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राप्रपा सहितका दलले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामति कर्मचारीलाई संघमा फर्किन पाउने प्रावधानका लागि दबाब बढाएका हुन् । यसका लागि उनीहरूले निजामति विधेयकमा संशोधन समेत हालेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक शुशिला थिङ्सहितका सांसदहरू मैना कार्की, रामकृष्ण यादव र माया राईले एउटा समूहमा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संघीय निजामति सेवामा बहाल रहेका कर्मचारी र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश निजामति सेवा वा स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले पुनः समायोजन संशोधन हुन चाहेमा इच्छुक कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा एक पटकको लागि समायोजन संशोधनको अवसर दिइनेछ’ उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यही व्यवस्थाका लागि नेकपा एमालेका सांसदहरू लाल प्रसाद साँवा लिम्बु, रामशंकर यादव, गंगा प्रसाद यादवले पनि समूहमै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

प्रमुुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी र सुदन किराँतीले पनि एक पटक समायोजन संशोधन गर्न चाहने निजामति कर्मचारीलाई एक पटक अवसर दिइनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिम प्रदेश निजामति सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वा समायोजन संशोधन वा मिलान गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका साविकका निजामति सेवाका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम एक पटकका लागि समायोजन संशोधनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ’ पूर्व संघीय मामिलामन्त्री मोदीको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झा, जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेशभित्र मात्रै समायोजन सच्याउन सक्ने गरी यस्तो सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिम स्थानीय सेवामा समायोजन भएको कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेपछि कर्मचारीको मागको आधारमा प्रदेश प्रमुख सचिवले सोही प्रदेशभित्रको प्रदेश कार्यालय वा स्थानीय तहको पदमा एक पटकका लागि समायोजन संशोधनको अवसर दिइनेछ’ राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीको संशोधन प्रस्ताव छ ।