काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार काठमाडौंका कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०-२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो ।

‘तपाईंको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘तपाईंका लागि हामी छँदै छौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनका लागि ।’

मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभइ संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै अनि, भएको कानून र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौं ।’

उनले महानगरवासीलाई लक्षित गर्दै न्याय खोज्ने हो भने महानगरलाई गाली गरेर नभइ नेताहरूलाई नै प्रश्न गर्नसमेत भनेका छन् । ‘यस्तो कानून किन बनाइस् भनेर नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुहोला । निकास देऊ भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोला,’ उनले भनेका छन् ।