काठमाडौं : चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरुले चेक बाउन्स भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति गरेका हुन् ।  

‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलपछि चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दामा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको हो । 

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले चेक बाउन्सका मुद्दामा  १५ लाखसम्म रुपैयाँको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताए । विधेयकमा सजाय गर्ने र आर्थिक जरिवाना तिराउनेभन्दा पनि पैसा उठाउने विषय प्राथमिकता दिइएको बताए । 

विधेयकमा ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि रकम पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन’, विधेयकमा उल्लेख छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक बाउन्सका संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको बताए । समितीमा दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गरेर अगाडी बढ्ने बताए । 

पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन व्यवस्था बिधेयकले रोक्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । महतले २०८० असोज १६ गते बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए । 

विधेयकमार्फत् चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुरको जरिवानामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था राखेको छ ।