काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदाी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने बताएका छन् ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारे ।
“सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौं । विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरु त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानूनी बाटो पुनरावलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पिरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरुले न्याय पाउनुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका हुन सक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन् । यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ ।’’
अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । संघर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौं जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।
