काठमाडौं : नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनताको समस्या समाधान गर्नतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् । उनले जनताको समस्या नेताहरूको पनि समस्या भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले समस्या समाधानमा चासो लिनुपर्ने बताए ।  

पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा‘अदालती फैसलाबाट उत्पन्न उपत्यकाका नदी किनाराको जग्गा समस्या र समाधान’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले राज्यले जनतालाई खुशी बनाउने काममा लाग्नुपर्ने बताए । 

उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले आम नागरिकहरूमा ठूलो असर परेको भन्दै नागरिकको पिरमर्काप्रति आफ्नो पार्टी संवेदनशील रहेको बताए । जनताका आँखामा आँसु  देख्न नसक्ने भन्दै उनले आफूहरूले जनताको अनुहारमा मुस्कान र जनताको उज्यालो अनुहार हेर्न चाहेको बताए । 

‘मुलुकको अर्थतन्त्र जनता केन्द्रीत हुनुपर्छ । जनतालाई खुशी पार्ने खालको हुनुपर्छ । राज्यले जनता र प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । प्रकतिलाई छेडछाड गर्नु हुँदैन । यदी प्रकृतिसँग छेडछाड गर्न थालियो भने प्रकृति रिसाउँछ । प्रकृति रिसायो भने त्यसको असर मानिसमा पर्छ’ अध्यक्ष नेपालले भने । 

‘बाढी पहिरो आउँछ । प्रकृतिलाई छेडछाड नगरिकन विकास गर्नुपर्छ । आधुनिक प्रविधिको विकासलाई अँगाल्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ । जबसम्म दीर्घकालिन योजना बनाइँदैन तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन’ उनले भने । 

संघीय राजधानीमा कति मान्छे आउँछन्, कति गाडि चल्लान, बाटो कत्रो बनाउने जस्ता कुराका बारेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । 

‘राज्यको बजेट कुन ठाउँमा खर्च गर्ने भन्नेबारेमा पनि नसोच्ने राज्य छ ।  यी हाम्रो चिन्तन शैली र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या हुन्’ अध्यक्ष नेपालले गरिबको पिरमर्काप्रति आफ्नो पार्टी संवेदनशील रहेको समेत बताए ।

अध्यक्ष नेपालले नदी किनारका बस्ती हटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न आफूहरुले सरकारलाई दबाब बढाइरहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीले केही गर्न नसक्ने केवल आफूहरुले पनि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने मात्र रहेको बताए ।  

‘अदालतको निर्णयलाई सरकारले पुनरावलोकनको लागि जान सक्छ । न्यायपालिकालाई कानून व्यावसायी र पीडितले पनि आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ’ उनले भने ।

उनले खोला किनारामा जमिन खाली गराउने अदालतको फैसला तथा थप मापदण्ड तय गर्दा निजी सम्पत्तिको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको बताए । 

२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ ।

धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ । त्यस्तै बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ । सर्वोच्चले यो मापदण्डभन्दा अगाडि बढेर थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । 

कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका नदी करिडोर पीडित संघर्ष समितिले अध्यक्ष नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो । पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सावित्रा भुसालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।