काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधनबारे छलफल अघि बढाउने भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संविधान संशोधनबारे छलफल भएको छ । यो सँगै सत्तारुढ दलहरूका बीचमा संविधान संशोधनबारे छलफलले औपचारिकता पाएको हो ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधान संशोधनसहितको सात बुँदे एजेण्डासहित बनेको हो ।
गत असार १७ गते राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सात बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा संविधान संशोधनको पहल लिने उल्लेख छ । सत्तारुढ दलको बीचमा छलफल भएसँगै अब संविधान संशोधनको विषयले गति लिने सरकारको विश्वास छ ।
संविधान संशोधनका लागि अनुकुल वातावरण बनाउन सरकार र संसदलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।
सत्तारुढ दल एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सरकार संसदको कामलाई प्रभावकारी, सन्तुलित, व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
सरकारका समग्र काम प्रक्रियाहरूमा सिंगो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको उनले बताए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूबाट निर्णय भइसकेकाले सरकार निर्माणताका भएको सात बुँदे सम्झौताअनुसार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने उनले बताए ।
‘यो सरकार निर्माणका केही समझदारीहरु पनि थिए । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा ७ बुँदे समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारीको जगबाट हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय भइसकेको छ’ उनले भने ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले एमाले र कांग्रेसबिच सरकार बन्ने बेलामा भएको सात बुँदे सहमतिको सेरोफेरोमा रहेर विस्तृत रूपमा छलफल भएको बताए ।
‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सरकार बन्ने बेलामा भएको सात बुँदे सहमति भएको थियो । यसलाई अझ विस्तृत रूपमा अघि बढाउने कुरामा सरकार लागेको छ’ उनले भने ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधान संशोधनमा बढीभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको सहमति जुटाएर संशोधन गरिने बताए ।
