काठमाडौंः गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीजि क्षेत्रलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आज उनले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने  भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन समितिमा अझ बढी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जाने भन्ने कुरामा स्पष्टता भयो भने लेख्ने कुरामा गाह्रो हुन्न’, लेखकले भने, ‘पहिले प्रिन्सिपल सेट हुनु प¥यो, प्रिन्सिपल सेट भए सोहीअनुसार भाषा लख्ने हो, भाषा लेख्ने कुरा कठिनाइ होइन ।’

उनले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा जानु हुन्न भन्ने कुरामा आम सहमति देखिएको बताए । ‘अझै एउटा कुरा टुङ्गिन बाँकी रहेको जस्तो के देखियो भने सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने फेरि हेर्नुपर्छ भन्ने पनि विषय छ’, उनले भने, ‘सरकारी पैसा निजीमा गएमा कस्तो गएको हो ? ऋण गएको कि अनुदान गएको अथवा जाने प्रक्रियालाई समात्ने कि ? जुन सरकारी पैसा गएको छ त्यो हकसम्म मात्रै हेर्ने हो कि, यो कुरामा समिति पहिले सिद्धान्तः स्पष्ट होस् ।’

उनले निजीमा प्रवेश गर्दा कति गर्ने भन्ने कुरामा पनि समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा सांसदले छलफल शुरु गरेका छन् ।