नेपालगन्ज  नेपालले सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) समूहबाट स्तरोन्नति हुँदाका चुनौतिलाई न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक रणनीतिकासाथ पर्याप्त तयारी गर्नुपर्नेमा कुरा अध्ययनले औ|ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि युरोपियन युनियन नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम (टिआईपी)को सहयोगमा यसबारे अध्ययन गरिएको थियो । नेपालको एलडीसी स्तरोन्नतिस् डब्लुटीओ दायित्वहरूमा प्रभाव कम गर्न व्यापार नीतिमा सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित सरोकारवालाहरूसँगको सार्वजनिक– निजी संवादमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अध्ययनले नेपालका लागि कानुनी र नियामक ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने, संस्थागत कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने, मानव संसाधनको क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने , निर्यात बजारलाई विविधीकरण विविधिकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । अध्ययनले नेपालले जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस (जीएसपी) र ड्युटी(फ्री कोटा फ्री योजनाहरू अन्तर्गत व्यापार प्राथमिकताहरू गुम्न सक्ने र उच्च निर्यात शुल्कको सामना गर्नुपर्ने जोखिम औल्याएको छ । साथै अध्ययनले गैह्रभन्सार अवरोधहरू सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्तरको विकास, प्रमुख व्यापार साझेदारहरूसँग पारस्परिक मान्यता सम्झौताहरू, नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेका उत्पादनहरू प्रवर्द्धन, स्तरोन्नति भएका अन्य देशहरूको अनुभव लगायतमा ध्यान दिन सकिएमा नेपालको लागि सहयोग पुग्ने सुझाव दिएको छ । 

स्तरोन्ति पछि आइपर्ने चुनौतिलाई आफ्नो हीत अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ लिने क्षमता कायम राख्न नेपालले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्ने र संस्थागत एवं मानव संसाधन क्षमतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा सहभागी नीति निर्माताहरू, व्यापार विशेषज्ञहरू, विकास साझेदारहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको साझा धारणा रहेको छ ।

नेपालको स्तरोन्नति तयारीका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले उठाएका चासो र दिएका सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै स्तरोन्नतिबाट नेपालको लागि अधिकतम लाभ सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लीलाधर अधिकारीले एलडिसीबाट स्तरोन्नति नेपालको लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेको बताउँदै यसलाई ध्यानमा राखी नेपालले व्यापारसम्बन्धी नीति र कानुनमा सुधारका साथै निजी क्षेत्रलाई गुणस्तरीय उत्पादन र व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा गतिशील बनाउन   नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे । 

अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ तथा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले कृषि, अनुदान, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र व्यापार सहजीकरण सम्झौतासम्बन्धी सम्झौता लगायत विश्व व्यापार संगठनका नयाँ दायित्वहरूको पालना गर्न सक्ने क्षमता नेपालमा हुनुपर्ने बताए । ओझालेस्तरोन्नतिसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कडा नियमहरू सामना गर्नु पर्ने तथा भन्सार सुविधाहरू गुमाउने जोखिमबारे सचेत गराउँदै विकासोन्मुख मुलुकको यात्रा सहज हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाइ तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उद्योग वाणिज्य संघ बाँकेका अध्यक्ष तप्त बहादुर धामीले नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति भए पछिका चुनौतीहरूलाई व्यापक रूपमा सरोकारवालाहरूसँग बहस गर्नुपर्ने तथा भन्सार प्रणालीलाई सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिंदै यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजीक्षेत्र तयार रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उत्पादन तथा निर्यात लागत अन्य देशको तुलनामा बढी रहेको कारण नेपाली व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुन गएको, नेपाली उद्योगहरू जोखिममा जानसक्नेबारे विश्लेषण तथा प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग नेपाली वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँचका लागि विशेष सुविधाको लागि अनुरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।