काठमाडौं : म्यानपावर कम्पनी एक आपसमा गाभिने प्रकृयाले गति नलिएपछि समाधान खोज्न वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र नेपाल बैकर्स एसोसियसनका प्रतिनिधि राखी बहुपक्षीय छलफल गरेको छ ।
समय घर्किदै जाँदा पनि अपेक्षित रुपमा व्यवसायी मर्जरमा नआएपछि विभाग छलफलमा जुटेको हो । बहुपक्षीय छलफल भएपनि व्यवसायीले माग गरे अनुसार कम्पनी गाभ्ने प्रक्रिया निर्धारित समयमा टुंगो लाग्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । आइतबार अवेर विभागले जारी गरेको सूचनामा केही विषयमा विभागले ९ बुँदामा कार्य्विधि छोट्याएपनि आधारभूत रुपमा कम्पनी ऐनका प्रावधान अनुसार म्यानपावर कम्पनी आपसमा गाभिनुपर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधन मार्फत् ल्याइएको नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी भदौ १८ गतेभित्र एक आपसमा गाभिने प्रक्रिया ‘मर्जर’ र बृद्धि भएको धरौटी राखी सक्नुपर्ने छ । तर, उक्त मिति तीन हप्ता मात्र बाँकी रहेको छ । विभागमा करीव १२ सय म्यानपावर कम्पनी भएपनि आइतबारसम्म कुनैपनि म्यानपावर एक आपसमा गाभिएका छैनन् ।
आइतबार विभागमा भएको छलफलमा मर्जरको विद्यमान कार्यविधिलाई छोट्याउने विषयमा विभाग र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले जानकारी दिए । विभागले पुरानै सञ्चालक भए र शेयर दाखेल खारेजको लागि ३५ दिन अगाडि नै निवेदन दिएको भए ३५ दिने सूचना निकाल्न नलगाउने भएको छ । तर, नयाँ व्यक्ति शेयर खरीद गरेर कम्पनी प्रवेश गरे प्रहरी चालचलन, बैंक सहमतिजस्ता हालका व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
त्यसैगरी, विभागले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट दुई कम्पनी आपसमा गाभिएको पत्र प्राप्त भएपछि बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी समेत पेश गर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम गाभिने संस्थाहरु एक भन्दा बढी बैंकहरुबाट प्राप्त गरेको बैंक ग्यारेन्टीको अवधि र रकम मिलान गर्न सक्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल बैंकर्स एशोसियनमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ ले कम्पनीहरुको एकीकरण गर्ने अर्थात् गाभ्ने सम्बन्धमा दफा १७७ मा रहेको व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनी ऐनको व्यवस्था अनुसार गाभिने कम्पनीको गत वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहुहरुका लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, गाभिने कम्पनीको चलअचल सम्पत्तिको मूल्यांकन, सम्पत्ति र दायित्वको सम्बन्धमा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभ्ने कम्पनीका साहुहरु र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, कम्पनीहरुकाबीच एकापसमा गाभिने सम्बन्धमा भएको सहमति पत्र, दुबै कम्पनीको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र वैदेशिक रोजगार विभागको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था छ ।
विभागको सूचना कम्पनी ऐनको सोही व्यवस्था अनुरुप देखिएको छ । आइतबारको छलफलमा सहभागी संघका प्रथम उपाध्यक्ष भन्तानाले भने, “अब जसरी भएपनि बढेको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी राखेर कम्पनी बचाउनुको विकल्प देखिएन । यसतर्फ व्यवसायी गम्भीर बन्नु पर्छ । सरकारले मर्जरको कार्य्विधि ल्याउने ठानिएको थियो । तर, आएन ।” विभागमा करीव १ सय ५० व्यवसायी मर्जरको प्रकृया बुझन गएका भएपनि कागजपत्र मिलाएर सहमति माग्न जानेको संख्या फाट्ट–फुट् मात्र रहेको आइतबारको बैठकमा ब्रिफिङ भएको थियो ।
धरौटी बृद्धि र मर्जरजस्ता नयाँ विषय समेटेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट गत वर्ष फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट देखि व्यवसायीहरु आपसमा गाभिने प्रकृयामा अघि बढ्न कम्पनी ऐन २०६३ ले बाटो खोलिदिएको थियो । तर व्यवसायी संसोधित वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगार नियमावली संसोधन भई मर्जर कार्य्विधि आउने प्रतिक्षामा अल्मलिएर बसे ।
हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा बिचाराधीन रहेका भनिएको उक्त नियमावली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणबाट फर्किपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश भई अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, शुक्रबार फर्किने भनिएका प्रधानमन्त्री सोमबार मात्र फर्किने बताइएको छ । तर, उक्त संसोधित नियमावलीमा मर्जरको कार्यविधिबारे पर्याप्त व्यवस्था नरहेको श्रोतले बतायो ।
एकल निर्णयका आधारमा जोखिम मोलेरै भएपनि व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांश व्यवसायीले धरौटी राख्ने बताएका छन् । तर, आइतबारसम्म एक सय भन्दा कम व्यवसायीले मात्र बैंक ग्यारेन्टी विभाग पुर्याएको श्रोतले बतायो । विभिन्न बैंकबाट करीब–करीब तीन सय म्यानपावर कम्पनीले बैंक ग्यारैन्टी बनाइसकेको आँकलन गरिएको छ ।
मर्जरमा को अल्मलियो ?
केही व्यवसायीहरुले अधिकाश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको रोजीरोटीसंग प्रत्यक्ष जोडिएको मर्जरको विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समयमै पर्याप्त पहलकदमी नलिएको गुनासो गरेका छन् । तर, संघले भने मर्जरमा जाने पहल नगर्नु स्वयम् व्यवसायीहरुकै कमजोरी रहेको बताएको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले संघले मर्जरका लागि पहलकदमी नलिएको भन्ने व्यवसायीको गुनासो सत्यतामा आधारित नरहेको मध्यान्हलाई बताए ।
उनले भने, “ऐनले धरौटी राख्न तोकेको समय भन्दा दुई महिना अगाडि गत असार २० गते नै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरु एक आपसमा गाभिन (मर्जर) चाहेमा कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम आआफ्नो कानूनी सल्लाहकारसंग राय लिएर यथाशक्य प्रकृया अघि बढाउन लिखित रुपमा नै जानकारी दिएका हौं । आफुले समयमा पहल नगर्ने तर, संघले पहलकदमी लिएन भन्नु आरोप मात्र हो ।”
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies