काठमाडौं : विभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट निर्णय लिनमा बिलम्ब भएको छ ।
भदौ २७ गते सुनुवाइ सकिएको थियो । त्यसपछि निर्णयका लागि भदौ ३० मा बोलाइएको बैठक बोलाइएका थियो । यो सँगै संसदीय सुनुवाइ सकिएकै दिन निर्णय सुनाउने अभ्यास फेरि तोडिएको थियो । निर्णय सुनाउन भनेर बोलाइएको उक्त बैठक पनि स्थगित भएपछि सबै १७ राजदूत अनुमोदन हुनेमा संशय पैदा भएको हो ।
नेताहरूका अनुसार प्रस्तावित १७ जना राजदूतमध्ये चार जनालाई स्वीकृत गर्ने विषयमा छलफल चलेको छ । यस विषयमा सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै मतभेद भएपछि समस्या भएको हो ।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा कुनै पनि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।
केही राजदूतलाई अस्विकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावले भदौ ३० गतेको सुनुवाइ समिति स्थगित भएको बताइएको छ ।
नेताहरूका अनुसार भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनालाई अनुमोदन नगर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच छलफल भएको छ । यो प्रस्तावले १७ राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सकिएर पनि निर्णयमा बिलम्ब हुन गएको हो ।
चार जना प्रस्तावित राजदूतलाई रोक्ने प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदबीच नै सहमति नजुटेकाले समस्या भएको हो ।
यो विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच समेत छलफल भएको छ ।
इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डितलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेले राखेको छ । पण्डितलाई सूचनाको हक कार्यान्वनय नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको थियो । उक्त जरिवानालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको उजुरी समितिमा परेको थियो ।
कांग्रेसको कोटाबाट प्रस्तावित पण्डितलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेबाट आएपछि कांग्रेसका अर्का सांसदले मलेसियाका लागि प्रस्तावित डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना विवादित भएकाले अस्वीकार गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । उनी एमाले कोटाबाट प्रस्तावित भएका हुन् । उनीविरुद्ध नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा रहँदा विवादित कार्य गरेको भन्दै उजुरी रहेको छ ।
कांग्रेसकै कोटामा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित श्रेष्ठ र भारतका लागि प्रस्तावित शर्मालाई पनि अस्वीकार गर्ने विषय उठेको छ ।
समितिमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेको छ । श्रेष्ठ २०५७ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएकाले उनलाई राजदूत बनाउन नहुने भन्दै उजुरी परेको हो ।
संविधानको धारा २४८ (८) विपरीत रहेको तथा तत्कालीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ३ (३) ले मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी भएको व्यक्ति अर्को सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत सिफारिस भएको भन्दै शर्माविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
यसअघि भारतकै लागि राजदूत रहेका शर्मालाई सरकारले पुनः सोही देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ । यो निर्देशिकाविपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेको हो ।
