काठमाडौं : प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको बहसमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । सार्वजनिक मञ्चहरूमा संविधान संशोधनको एजेण्डाले स्थान पाउन थालेको हो ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेताहरुले संविधान संशोधनको सीमा एवं सर्तबारे बोलेका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमाले उपमहासचिव समेत रहेका गुरुङले ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष, अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा जिसस खारेजको प्रस्ताव राखेका हुन् । संविधानका अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर मात्र संविधान संशोधनको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।
संविधान बनाउँदा मधेशसँग सबै तर्सिएकाले प्रदेशलाई केही कम अधिकार दिएको कुरा सबैले स्विकार्नु पर्ने उनको आग्रह छ । ७५३ वटा स्थानीय तहको सरकार पनि बढी भएको उनको अनुभव छ । सेवा प्रवाह गर्न वडामा एक÷एक जना प्रतिनिधि रहने, गाउँपालिकामा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि राख्ने, आवश्यक बजेट र कानून संघ र प्रदेशले दिने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसो हुँदा थोरै खर्चमा धेरै काम गर्न सकिने गुरुङको बुझाइ छ ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पनि संविधानलाई अझै उन्नत बनाउने बेला भएको बताउँछन् । ‘जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको नौ वर्षे यात्रा धेरै लामो अवधि त होइन, तर संविधानलाई पछाडि फर्केर उन्नत बनाउने बेला आएको छ । पछाडि फर्केर हेर्दा के के उपलब्धिहरू हासिल भए ? कमजोरीहरू कहाँ भए ? यसबाट शिक्षा लिँदै कसरी अगाडि बढ्ने आधार हामीले लिनुपर्छ’, उनले भने ।
आफ्नो संविधान आफैँले लेख्ने र त्यही संविधानबाट शासित हुने २००७ सालदेखिको नेपालीको चाहना २०७२ सालमा पुरा भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘संविधान सभाबाट पारित लोकतान्त्रिक र जनताको संविधान भएकाले भएका कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु संविधानका पक्षधर स्वाभिमानी र सचेत नेपालीहरूको कर्तव्य हो ।’
संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको पोखरेलले बताए ।
मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कानुनी राज्यको अवधारण लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध संविधानको मर्ममा तलमाथि गर्न नहुने र त्यसो हुन नदिने उनको प्रतिवद्धता छ ।
प्रदेश संरचनाको भूमिकालाई लिएर कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई जवाफ दिँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भन्छन्, ‘प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । प्रदेश संरचना हटाउन सक्ने स्थिति छैन । कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने सोच्ने विचार गर्ने हुनसक्छ ।’
समानुपातिक प्रणालीमा प्रश्न उठेपनि समावेशीबारे कसैले प्रश्न नउठाएको उनले बताए । कतिपय समुदायले अहिले पनि चुनाव जित्न नसक्ने भन्दै सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘त्यसैले समावेशी राजनीति चाहिन्छ । यसविरुद्ध जनमत छैन ।’
