काठमाडौं : शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नभेटिएपछि श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको संसदीय सुनुवाइ लम्बिएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिकी सभापति ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार प्रस्तावित राजदूत भट्टराईसँगै सिफारिस भएका प्रस्तावित अन्य १६ जना राजदूतको भने अनुमोदन भएको छ । उनका अनुसार कागजात नपुगेका भनेर भट्टराईको अनुमोदन हुन नसकेको हो ।
‘कागजात मगाउन निर्देशन दिएका छौं, आएपछि अनुमोदन हुन्छ’ बिहीबार निर्णय सुनाउँदै सभापति न्यौपानेले भनिन् । नेताहरूका अनुसार स्नातक तह पास गरेको प्रमाणपत्र नभएकाले भट्टराईको नाम अनुमोदन नगरिएको हो ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकले स्नातक तहको सर्टिफिकेट नभएका कारण उनको बारेमा भने फेरि छलफल गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्रस्तावित राजदूतलाई अनुमोदन गर्ने बारेमा छलफल हुँदा प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको सर्टिफिकेट नभेटिएपछि निर्णय गर्नका लागि समितिमा अन्योलता सिर्जना भएको थियो । तर उनले बायोडाटामा भने स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएका भट्टराईको सर्टिफिकेट नभेटिएपछि बैठकबाट बाहिर निस्केर नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेपाली कांग्रेसका सचेतक समेत रहेका घिमिरेले भट्टराईलाई फोन गरी सर्टिफिकेट बुझाउन आग्रह गरेका थिए ।
भट्टराईको विषयमा सर्टिफिकेट पूरा बुझाएपछि मात्रै अर्को बैठकमा निर्णय हुने भएको छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै फर्जी भएको आशंका गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले बताए । समितिमा उनको सर्टिफिकेट फर्जी रहेको सूचना आएको उनले जानकारी दिए ।
सुनुवाइ समितिले विभिन्न पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको पुरै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जाँच गरेर मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि बोलाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
बाँकी बिभिन्न १६ देशका लागि प्रस्तावति राजदूत भने अनुमोदित भएका छन् ।
अनुमोदित भएका राजदूतहरू हुन् – भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा, जर्मनीका लागि डा. शैल रूपाखेती र डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना ।
पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान र साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकालको नाम पनि अनुमोदिन भएको छ ।
सुनुवाइ समितिले दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम संसदीय सनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
