भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सञ्चार माध्यमको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले उपयुक्त निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन २०८१ बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सञ्चार माध्यमको संरक्षण, विकास र सवलीकरणमा प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सञ्चार समन्वय परिषद्का अध्यक्ष यमबहादुर गाहा नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । यो कार्यदलले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले मिडिया क्षेत्रमा विनियोजन गरेको विभिन्न शिर्षकका बजेटहरुको अध्ययन गरेको थियो । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
कार्यदलका संयोजक तथा सञ्चार समन्वय परिषदका अध्यक्ष गाहासहित कार्यदलका सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि मुख्यमन्त्री आचार्यसहित प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रेखा कँडेलसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै सञ्चार समन्वय परिषद्का अध्यक्ष गाहाले सञ्चार व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आग्रह गरेका थिए । सञ्चारलाई बलियो बनाउन सके प्रदेश बलियो हुने धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा बरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण चापागाईले विज्ञापन नीतिमा परिवर्तन नल्याउँदासम्म सञ्चार माध्यम बलियो हुन नसक्ने भएकाले विज्ञापन नीति परिवर्तन गर्न माग राखे । सरकारले मूल सञ्चारका माध्यमसम्म बजेट पु¥याउन नसकेको समेत आरोप लगाए ।
व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा हुने बजेट बाँडफाँडलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गरे । प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुवँरले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरे । मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट कार्यदल गठन भएको र यसले सुझाएका सुझावहरुलाई पालना गर्न आग्रह गरे । सञ्चारको बजेट समानुपातिक वितरण, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको बजेटलाई बढाउनुपर्ने, सञ्चार समन्वय परिषद्लाई बलियो बनाउनुपर्ने माग राखे । कार्यदलका सदस्य नरेश केसीले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयननै निकासको बाटो भएको बताए ।
राष्ट्रिय समाचार समिति लुम्बिनीका प्रमुख भरत केसीले सञ्चार समन्वय परिषद् लाई सक्रिय बनाउन ऐन संशोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । पत्रकार तथा कार्यदल सदस्य दिनेश पाण्डेले प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर मिडिया क्षेत्रलाई बलियो बनाउन आग्रह गरे ।
