काठमाडौं : कानून व्यावसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । संविधानिक व्यवस्था विपरीत न्याय परिषदबाट नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
न्याय परिषदले न्याय परिषद् नियामावलीमा टेकेर नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएसनले बुधवार पनि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । बिहीबार पनि खबरदारी सभा राखेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा बुधबार पनि कानुन व्यवसायीहरूले विरोध कार्यक्रम गरेका थिए । न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरू विरोधमा बाध्य भएर खबरदारी सभा लगायतका विरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउँछन् ।
नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार सेवा निवृत हुनै लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संविधानका व्यवस्था विपरीतको न्याय परिषद नियामावलीमा टेकेर नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागिएकोले विरोध गरेको हो ।
न्याय परिषद् नियमावलीका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यसअघि कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलको सुझाव समेतलाई ख्याल नगरेर अगाडि बढ्न खोजेकोले विरोध गर्नुपरेको कानून व्यावसायीहरू बताउँछन् ।
विज्ञप्ति नै निकालेर बारले विरोध जनाएको छ ।
‘न्याय परिषद्को गैर संवैधानिक नियमावलीको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले एक वर्षदेखि जुन कुरा ग¥यो संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरीत हुनेगरी नियमावली संशोधन गरियो । त्यसको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले वर्ष दिनदेखि भन्दा पनि नसुनेपछि हामी बाध्य भएर न्याय परिषद् मिटिङको दिन धर्नामा रहन परेको हो’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका विषयमा समाधान निकाल्नुपर्नेमा बेवास्ता भएको जनाएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
बारले उपत्यका बाहिरका बार एकाइले बार परिसर र उपत्यकास्थित बार एकाइमा आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा बिहीबार उपस्थित हुन भनेको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार बारका मागहरूलाई बेवास्ता गरिए थप आन्दोलन गर्ने तयारी छ । भन्छन्, ‘नेपाल बार एसोसिएसनले लगातार विरोधका कार्यक्रम गरिरहन्छ । विरोधका बाबजुत न्यायाधीश नियुक्त गरिए ती न्यायाधीशहरूको बहिष्कारको कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छौं ।’
