-अहमद हुसैन रजवी
मुस्लिमहरु पनि अन्य समुदाय जस्तै मुलुकको एउट महत्वपूर्ण समुदाय हो । देश निर्माणका लागि उनीहरुको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
मुलुकका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मुस्लिमहरुले गरेको योगदानलाई ईतिहासले स्पष्ट पारिसकेको छ । मुस्लिम समुदायबिना देशको समृद्धि र विकासको कल्पना गर्नु असंभवजस्तै छ । त्यसैले राज्यका हरेक निकायमा मुस्लिमहरुको समान पँहुच र सहभागिता आवश्यक छ ।
विश्वराज ढुंगानाको नेपाली मझौला शब्दकोषमा उल्लेख भएअनुसार अधिकारको अर्थ ‘हक’ हो । ‘हक’ भनेको कानून, परम्परा आदिले दिएको सुविधा हो । यसको अर्थ राज्यले कानून बनाएर नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्छ र परम्पराका आधारमा पनि अधिकार दिइनु पर्छ । अधिकार कसैले दया गरेर दिने होइन, यो जन्मसिद्ध हुन्छ । जन्मेदेखि जीवनयापन गर्न मानिसलाई विभिन्न वातावरण चाहिन्छ । वर्षौदेखि हरेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्थामा पछाडि परेको समुदायलाई समान पहुँचमा स्थापित गर्नाका लागि राज्यले विशेष अधिकार दिनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि विगतमा पछि परिएका समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकारको भरपर उपयोग गर्न मुस्लिम समुदायले पाउनु पर्छ ।
संविधान निर्माण गर्ने क्रममा महिला, दलित र मुस्लिमलाई निश्चित अवधिका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने मागलाई प्राथमिकतामा रखिएको थियो । संविधानमा महिला र दलितका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था पनि गरियो । सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ ।
मानवीय विकास सूचकांकअनुसार मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्था महिला र दलितको भन्दा पनि दयनीय भएकोले मुस्लिम समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर दुर्भाग संविधानले मुस्लिमहरूले उठाउँदै आएको विशेष अधिकारको मुद्दाबाट नै बञ्चित ग¥यो । राज्यको यो विभेदकारी नीतिका कारण आम मुस्लिम समुदाय अन्यायमा परेको महसुस गरिरहेका छन् ।
दलहरुले संविधान निर्माणका क्रममा विगतमा मुस्लिम समुदायले राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको अवमूल्यन गरेर नै अधिकार प्रदान गर्न कन्जिुस्याँइ गरेका हुन् । यसले प्रमुख दलहरुको नियन स्पष्ट भएको छ । अल्प संख्यक र पछि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन दलहरुले देखाएको अटेरीपनले भविष्यमा उनीहरुलाई नै हानी पुग्ने हेक्का अहिलेसम्म कसैले राख्न सकेको छैन । सिंगो मुस्लिम समुदायले अधिकारका लागि आवाज उडाइरहँदा राज्य सत्ताले साँधेको मौनताले बहुभाषिक, सांस्कृतिक र बहुआयामिक विशेषता भएको नेपाललाई आन्तरिक रुपमा मजबुद बनाउन सहज हुँदैन । त्यसैले आवाजबिहिन र अल्पसंख्यक समुदाय र वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाए मात्र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न एवम् राज्यलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies