काठमाडौँ : पत्रकारलाई जेल पठाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइ सकेको अवस्थामा सर्वोच्च आफैँले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता गरी आफैँले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेको भन्दै महासंघले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो । 

पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरीले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो । स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्चाउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरूपण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघको रही आएको छ । तसर्थ कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुनु हुँदैन ।’

महासंघले कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघले आग्रह गरेको छ ।