काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा मुद्दा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका लागि भएको न्यायाधिश सिफारिसबारे टिप्पणी गर्दा उनिमाथि अदालतको अपहेलना मुद्दा लागेको हो । सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा घिमिरेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । 

गत शुक्रबार नेपाल बारको विरोधका बाबजुद न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित न्यायाधीश हुन – नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डे । दुवै प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयउपर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

तर, विरोधका बाबजुत सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश सिफारिस भएपछि बार अध्यक्ष घिमिरले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

न्याय परिषद नियावली संशोधनका विषयमा उठेको विवाद निरुपण नगरी परिषदले एकलौटी रुपमा न्यायाधीश सिफारिस गर्नु आपत्ति जनक भएको र त्यसमा परिषद अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अनुचित स्वार्थ रहेको आरोप घिमिरेले लगाएका थिए ।

यही विषयलाई लिएर घिमिरेविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो । 

न्यायाधीश सिफारिस उपर टिप्पणी गर्दै बार अध्यक्ष घिमिरेले भनेका थिए, ‘अहिलेको बार गैरसंवैधानिक काममा कम्प्रमाइज गर्दैन । गैरन्यायिक काममा कम्प्रमाइज गर्दैन । आज मैले जति बोलेको छु नि प्रधानन्यायाधीशको खिलाफमा । सक्नुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यू, मलाई थुन्न मिल्छ तपाईंले थुन्नुस् । मलाई थुनेर तपाईंले गरेको गैरन्यायिक र गैरसंवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस् । मेरो चुनौती हो । मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ । मैले त तपाईंलाई यो आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ । सक्नुहुन्छ थुन्न भने थुन्नुस् ।’ 

घिमिरेको यही अभिव्यक्तिविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भनेर मुद्दा परेको हो । मुद्दा दर्ता गर्दा घिमिरेको अभिव्यक्तिले जनआस्था गिराउने काम गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

न्यायपरिषदको सचिवालयले सोमबार नै विज्ञप्ति निकालेर बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि अनर्गल र आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै खण्डन गरेको थियो । 

न्यायपरिषदका सबै सदस्यले सामूहिक निर्णयका आधारमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै न्यायपरिषदको सचिवालयले बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिले भ्रम फैलाएको भनिएको थियो ।